किन कारबाही नगर्ने भन्दै सर्वोच्चले माग्यो जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूलाई किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ मागेको छ ।

अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुँदा समेत सम्पत्ति जाँचबुझको काम नरोकेको भन्दै अवहेलनाको कारबाही माग गरिएको निवेदनमा अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले लिखित सूचना निकालेर सम्पत्ति छानबिनका सबै काम स्थगित भएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको जाँचबुझ आयोगमा पूर्वन्यायाधीशद्धय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डिराज ढकाल तथा पूर्व प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । 

सर्वोच्चले गत शुक्रबार सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा छानबिनको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर आदेश अस्पष्ट हुँदा आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत रहने भनी सूचना निकालेको थियो । आयोगले पुनः निकालेको सूचनाविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बुधबार सबै प्रकारका सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धि सम्पूर्ण कामकारबाही रोक्न आदेश दिएको थियो । गत शुक्रबार दिएको आदेश उल्लंघन गरेको आरोपमा परेको रिट निवेदनमाथी सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले किन कारवाही नगर्ने भन्दै प्रश्न गरेको हो ।