सम्पत्ति छानबिनको सबै काम तत्काल रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सबै प्रकारका सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धि आफ्ना सम्पूर्ण कामकारबाही रोक्न बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले गत शुक्रबार पनि सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा छानबिनको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर आदेश अस्पष्ट हुँदा आयोगले पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक बाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ यथावत रहने भनी सूचना निकालेको थियो । आयोगले पुनः निकालेको सूचनाविरुद्ध अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै अर्को आदेश नआउँदासम्म सबै प्रकारका छानबिन रोक्न आदेश दिएको हो । गत शुक्रबारको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने र आयोगले निकालेको पछिल्लो सूचना बदर हुनुपर्ने माग राखेर उपाध्यायले रिट निवेदन दिएका थिए ।

आज बुधबारै पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधिस निरौलाकै इजलासले तत्काल सम्पत्ति जाँचबुझको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सिंहले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

यसैबीच सम्पत्ति छानबिन आयोग विरुद्धको मुद्दामा विशेषज्ञ रायका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले दुईरदुई जना कानूनविदहरुको नाम सिफारिस गरेका छन् । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की र टीकाराम भट्टराई तथा सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र अधिवक्ता रमण कर्णलाई एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) मनोनयन गरेका छन् । कार्की र पोखरेल पूर्वमहान्यायाधीवक्तासमेत हुन । भट्टराई नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने कर्ण सर्वोच्च बारका सचिव हुन् । 

आयोग गठन गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा करिब आधा दर्जन रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । तर, सर्वोच्चले डा. प्रेमराज सिलवालको रिट निवेदनमा एमिकस क्युरी मगाएको हो । एमिकस क्युरीले अब सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा विशेषज्ञको रुपमा आफ्नो राय दिनेछन् ।