सरकारले ल्यायो नयाँ विज्ञापन नीति (पूर्णपाठ) सहित

काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यो नीतिले डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जाल, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बाट सिर्जित विज्ञापनलाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र विज्ञापन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढाउने लक्ष्यसहित स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी विज्ञापन प्रणाली विकास गर्ने नीति अघि सारेको हो ।

नयाँ नीतिअनुसार फेसबुक, टिकटक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन, इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने प्रचार, स्पोन्सर कन्टेन्ट तथा एआई प्रयोग गरी तयार गरिएका विज्ञापनलाई नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याइनेछ । नीतिले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै त्यस्ता विज्ञापनका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। साथै, विदेशी टेलिभिजन च्यानलमार्फत प्रसारण हुने विज्ञापन नियन्त्रण गर्न ‘क्लिन फिड’ (विज्ञापनरहित प्रसारण) व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

सरकारले तथ्यहीन, भ्रामक तथा जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनमाथि कडाइ गर्ने नीति लिएको छ । यस्ता विज्ञापनका कारण उपभोक्तालाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्था समेत गरिने उल्लेख गरिएको छ । विज्ञापन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, उपभोक्ता सचेतना, विज्ञापन बजारसम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धान तथा सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण र प्रवर्द्धनका लागि विज्ञापन कोष स्थापना गरिने नीति पनि समेटिएको छ ।

यस्तै, होर्डिङ बोर्ड, मेला-महोत्सव, सार्वजनिक यातायातका साधन तथा सार्वजनिक स्थलमा राखिने विज्ञापनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एकीकृत मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ । सरकारी विज्ञापन वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने तथा विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार माध्यमका लागि छुट्टै आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था पनि नीतिमा गरिएको छ ।

नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्डलाई प्रमुख कार्यान्वयन निकाय तोकिएको छ भने आवश्यक कानुनी संशोधन र छुट्टै कार्ययोजना तयार गरी नीति लागू गरिने सरकारको तयारी छ ।