निजी मिडियालाई पेल्ने सरकारी नीतिमा लाग्यो झट्का, सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन गर्ने गरि लागू गरेको एकद्वार नीीत खारेज गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले एकद्वार प्रणालीको निर्णय खारेज गरेको हो ।

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियाले पाउनुपर्ने दावीसहित नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च सरकारी निर्णयका विरुद्धमा फैसला आएको हो ।

सोसाइटीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनी, डा बालकृष्ण चापागाईं, डा प्रेमराज सिलवाल लगायतले सरकारी नीतिका विरुद्ध बहस गरेका थिए भने महान्यायाधीवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीलगायतले सरकारी नीति ठीक रहेको भन्दै बहसमा भाग लिएका थिए ।

सोसाइटिका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिइआएको विज्ञापनको सुविधा कटौति गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर गरेका थिए ।

यस्तो थियो सरकारी विज्ञापन रोक्ने पत्र