‘ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको २५% भत्ता पाउँछन्’ भन्ने भनाइ प्रति नेपाल प्रहरीको स्पष्टिकरण

काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लंघनबापत काटिएको जरिवानाको २५ प्रतिशत विशेष भत्ता पाउने गरेको भन्ने दाबीलाई नेपाल प्रहरीले पूर्ण रूपमा असत्य र भ्रामक भएको जनाएको छ । हाल केही सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा उक्त आशयका समाचार र टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत संकलित जरिवानाको सम्पूर्ण रकम सिधै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने स्पष्ट पारिएको छ ।

‘सो वापत ट्राफिक प्रहरीले नेपाल सरकारबाट कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क वा विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रहरीका अनुसार तथ्य र आधिकारिक जानकारीबिनै अनुमानका आधारमा यस्ता समाचार र टिप्पणी सार्वजनिक हुँदा आम नागरिकमा भ्रम फैलिने, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउने जोखिम हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीले अपुष्ट, भ्रामक तथा तथ्यहीन सूचनाको पछि नलाग्न सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा सबै सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ । साथै, कुनै पनि समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि गरी जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले सूचना सम्प्रेषण गर्न पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।

के हो वास्तविकता?

सवारी नियम उल्लंघन गर्नेबाट उठाइने जरिवानाको केही हिस्सा ट्राफिक प्रहरीले पाउने व्यवस्था विगतमा थियो, तर हाल यस्तो व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा २०६९ सालमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा ट्राफिक प्रहरीको मनोबल बढाउने उद्देश्यले उठेको कुल जरिवानाको १५ प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, यस व्यवस्थाले ट्राफिक प्रहरीले कमिसनको लोभमा अनावश्यक रूपमा चिट काट्ने गरेको जनगुनासो बढेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमार्फत (जेठ १५, २०७४) उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्यो । हाल ट्राफिक प्रहरीले काट्ने जरिवानाबाट उठेको शतप्रतिशत रकम सिधै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुन्छ। जरिवानाको रकमबाट ट्राफिक प्रहरीले कुनै प्रतिशत, कमिसन वा अतिरिक्त सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छैन ।

यद्यपि, सडकमा धुलो, धुवाँ र उच्च जोखिमयुक्त वातावरणमा खटिने ट्राफिक प्रहरीको कार्य प्रकृतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तलब स्केलका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ। यो भत्ता ट्राफिक जरिवानाको रकमसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन, बरु सरकारी सेवासुविधाअन्तर्गत प्रदान गरिने नियमित भत्ता हो ।