टेलिकम बिलिङको ३३ करोड भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै आरोपितले पाए सफाइ, अख्तियारको दाबी प्रमाणित भएन

काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एएमसी) को भ्रष्टाचारमुद्दामा मुछिएका सबै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले १८ जना आरोपितहरूलाई एकमुष्ट रुपमा सफाइ दिएको हो ।

विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमका तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशकहरू सुनिल पौडेल, संगीता पहाडी तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा बैद्य, तत्कालीन वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो । उनीहरूसँगै तत्कालीन निमित्ति निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, तत्कालीन उपप्रबन्धकहरू राजीव कुमार केसी, सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्ति प्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराई, चिनिया कम्पनी एसिया-एन्फो र कर्मचारीहरू अनि नेपाल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेशनलका शैलेश श्रेष्ठ लगायतले पनि सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट कूल ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा बिलिङ प्रणालीको ठेक्का अस्वाभाविक रूपमा लम्ब्याएर संस्थालाई ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी पुर्‍याएको भेटिएको अख्तियारको दाबी गरेको भएपनि विशेषले यो दाबीमा प्रमाण नभएकोले सफाइ दिएको हो ।

अख्तियारले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद र त्यसपछिको मर्मतसम्भार सम्झौतामा मिलेमतो गरेर आर्थिक अनियमिता गर्दै राज्यलाई हानीनोक्सानी गराएको दाबी गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले २०६८ पुस ६ गते चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजिजसँग एकीकृत बिलिङ प्रणाली ९सीआरटीबी एन्ड सीएस० खरिदको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताको सर्तअनुसार वारेन्टी सकिएपछि वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्क भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशतको घट्दो दरमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर, अख्तियारले टेलिकमका अधिकारीहरूले उक्त सर्त उल्लंघन गरी बदनियतपूर्वक आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेको र कम्पनीलाई ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ हानि पुर्‍याएको दाबी गरेको थियो। यो सेवा खरिद गर्दा सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको र नयाँ फिचर थप्ने नाममा अस्वाभाविक मूल्य देखाइएको अख्तियारको अभियोग थियो।