निजी क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री बालेनको भरोसा: उद्यमीलाई दुःख दिने नीति छैन, समस्या ल्याउनुहोस्, कानुन सुधार्छौं

काठमाडौं । सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले १०३ दिनपछि पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग औपचारिक संवाद गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीलाई बोलाएर बुधबार करिब दुई घण्टा लामो अनौपचारिक छलफल गरेका हुन् । बालेनको निम्तामा एफएनसीसीआईका तर्फबाट अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, सीएनआईका तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा। घनश्याम ओझा तथा चेम्बरका तर्फबाट अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

 बैठकमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र सरकार-निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यका विषयमा सघन छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै आर्थिक समृद्धि रहेको बताए । ‘हामी सरकारमा आउनुको मुख्य उद्देश्य नै ५ वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु हो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै चेम्बर अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई आइपर्ने समस्याहरू बुँदागत रूपमा ल्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले ती समस्या समाधानका लागि सरकारले ऐन र कानुनमा सुधार गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रले व्यवसायीहरूमाथि हुने अनावश्यक धरपकड र अमर्यादित व्यवहारको मुद्दा उठाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उद्यमीलाई दुःख दिने सरकारको कुनै नीति वा नियत नरहेको प्रष्ट पारे । ‘उद्यमीलाई पक्रेर कतै पुगिँदैन, हाम्रो उद्देश्य औद्योगिक वातावरण बनाउनु हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । व्यवसायीहरूले कुनै आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म व्यवसायीलाई थुन्न नपाइने गरी ‘एन्टीसिपेटरी बेल’ (अग्रिम जमानत) को कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यसले मर्यादित व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुने विश्वास निजी क्षेत्रको छ ।

बैठकमा अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा जोड दिइयो । १ खर्ब पुँजीगत खर्च हुँदा बजारमा ४ खर्ब बराबरको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातमै ‘एक्सन प्लान’ बनाएर काम गर्न व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् । निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एउटा छुट्टै ‘सेल’ वा ‘डेस्क’ स्थापना गर्न व्यवसायीहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले नियमित रूपमा व्यवसायीका समस्या सुन्ने व्यवस्था भएमा कर्मचारीतन्त्रको झन्झट कम हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

नेपाल दक्षिण एसियामै बढी प्रतिव्यक्ति आय हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना भएको देश भए पनि प्राकृतिक स्रोतको सही परिचालन हुन नसकेकोमा दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विगतका नीतिगत कमजोरीलाई सुधार्दै अघि बढ्ने विषयमा बैठकमा सहमति जुटेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको लामो र सकारात्मक छलफलपछि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। चेम्बर अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रा कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो र निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँको प्रतिबद्धताले हामीलाई काम गर्ने ऊर्जा थपेको छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले अबदेखि निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिने र सुझावहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।