निजी क्षेत्रले लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा सक्रियता नदेखाउँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त : राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि करिब एक दर्जन कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, नियो बैंक सञ्चालन, आधार दर गणना प्रणाली सुधार, बैंक वर्गीकरण, शाखा विस्तार नीति तथा क्रेडिट स्कोरमा आधारित कर्जा व्यवस्थासहितका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ। साथै, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी नियमावली परिमार्जनको मस्यौदा पनि तयार भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर (बेस रेट) गणना प्रणालीलाई अझ यथार्थपरक र प्रभावकारी बनाउन गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने नियो बैंकको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत पक्षमा अध्ययन जारी छ । साथै, डिजिटल बैंकसम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समावेश गर्ने विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय पेश गरिएको छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विस्तारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरी राष्ट्र बैंकले २०८२ मंसिर २९ गते नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण तथा कार्यक्षेत्र पुनरावलोकनका लागि विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ संशोधन गरी २०८३ जेठ २५ गते लागू गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरि २०८२ भदौ ८ गते नयाँ परिपत्र जारी गरिएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई धितो लिई वा नलिई प्रदान गरिने ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन छ भने महिलाका हकमा यस्तो कर्जाको सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ र यससम्बन्धी निर्देशन २०८२ असार ३२ गते नै जारी गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षामा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिले अर्थतन्त्रमा असर परेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आन्दोलनपश्चात् उत्पन्न असहज वातावरण तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा व्यवसाय विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव समष्टिगत मागमा परेको छ । समीक्षामा निजी क्षेत्रले लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा अपेक्षित सक्रियता देखाउन नसक्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको र समग्र मागमा दबाब सिर्जना भएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।