तीव्र कर्जा विस्तारले सेयर बजारमा उछाल, मन्दी र बाह्य संकट निम्त्याउने कारक

काठमाडौं । नेपालमा भइईरहेको हरेक पटकको तीब्र कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रमा मन्दी, बाह्य क्षेत्रको संकट र वित्तीय असन्तुलन निम्त्याएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले गरेकोर् क अध्ययनले कर्जा विस्तारले आर्थिक बेद्धिमा भने कुनै सहयोग नगरेको पाइएको हो । 

नेपालमा कर्जा विस्तारको विश्लेषण (सन् १९९०-२०२५) शीर्षकको अध्ययनअनुसार १९९४-१९९६, २००८-२०१० र २०२०-२०२२ गरी तीन पटक तीव्र कर्जा विस्तार भएको छ । त्यस बेलाका हरेक तीव्र कर्जा विस्तार (क्रेडिट बूम)ले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुनुको साटो अर्थतन्त्रमा मन्दी, बाह्य क्षेत्रको संकट र वित्तीय असन्तुलन निम्तिएको निस्कर्ष निकालिएको छ । अध्ययनले तीनवटै चरणलाई ‘खराब कर्जा विस्तार (ब्याड क्रेडिट बुम्स) को रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । तीब्र कर्जा विस्तार भएको प्रत्येक चरणपछि आर्थिक वृद्धि कमजोर बनेको, उत्पादन क्षमतामा गिरावट आएको र बाह्य क्षेत्रमा संकट मडारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार, लामो समयसम्म अपनाइएको खुकुलो मौद्रिक नीति तथा कोभिड-१९ पछिका नियामकीय सहुलियतहरू तीव्र कर्जा विस्तारका मुख्य कारण मानिएको छ । यस्तो बेला भएको कर्जा विस्तार उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा निर्माण, वित्त तथा उपभोगमुखी कर्जामा केन्द्रित भएको र त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिन नसक्दा अर्थतन्त्रमै समस्या आएको बताइएको छ । सरकारले अघि सारेका सहुलिएतपूर्ण कर्जा विस्तार कार्यक्रमले सहुलियत सकिएसँगै सबैभन्दा बढी प्रभावित पनि सहुलियत लिएका क्षेत्रहरु नै परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनले कर्जा विस्तारपछिका तीन-तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन औसतभन्दा कमजोर भएको र अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

हरेक तीव्र कर्जा विस्तारसँगै सेयर बजार मापक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचकमा तीव्र वृद्धि ल्याएको र त्यसपछि बजारमा तीव्र गिरावट आउने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्यनमा कर्जा विस्तार र सेयर बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको संकेत गरेको छ । जब कर्जा विस्तार रोकिएको छ, त्यसपछि सेयर बजार सूचक नेप्से पनि ओरालो लागेको देखाइएको छ ।

अध्ययनअनुसार पछिल्ला दुई कर्जा विस्तारले चरण बाह्य क्षेत्र संकटमा टुंगिएका थिए । चालु खाता घाटा बढ्नु, भुक्तानी सन्तुलन कमजोर हुनु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानुले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको अध्ययनमा समेटिएको छ । सन् २०२२ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १२.५ प्रतिशत पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पर्याप्तता उल्लेख्य रूपमा घटेको थियो । अध्ययनको निस्कर्षमा भनिएको छ, ‘अत्यधिक कर्जा विस्तारलाई समयमै नियन्त्रण गर्न मौद्रिक र म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’