पासपोर्ट छपाई घोटालामा अख्तियार माग्छ १८ करोड विगो, अदालत भन्छ पाँच लाख धरौटी

काठमाडौं । विशेष अदालतले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँचजना प्रतिवादीसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार पाँच जनासँग धरौटी माग्दै मुद्दाका अन्य दुई प्रतिवादीलाई साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुससन्धान आयोगले राहदानी विभागका १० जना कर्मचारी, २ कम्पनी, ४ विदेशी नागरिक र २ जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएर अससार ८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो र उनीहरुविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

अख्तियारले तीर्थराज अर्यालसहितका कर्मचारीहरूमाथि १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ भने सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लको हकमा १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो ।

अदालतले प्रतिवादीहरूको पदीय हैसियत र संलग्नतालाई विचार गर्दै धरौटी रकम मागेको जनाइएको छ । अदालतले तोकिएको धरौटी रकम बुझाएमा उनीहरूलाई तारिखमा छोड्न र नबुझाएमा नियमानुसार थुनामा राख्न कारागार पठाउन आदेश दिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवादीहरू तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहालको हकमा भने उनीहरूको कार्य अवधि र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै धरौटी नलिई साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सक्ने आदेश दिएको छ ।

को सँग कति धरौटी

तीर्थराज अर्याल (तत्कालीन महानिर्देशक) : ५ लाख रुपैयाँ

मणिन्द्र राज मल्ल (सहजकर्ता) : ५ लाख रुपैयाँ

सुनिल कुमार के.सी. (तत्कालीन निर्देशक) : ४ लाख रुपैयाँ

सोमेश थापा (तत्कालीन शाखा अधिकृत) : ३ लाख रुपैयाँ

विपिन प्रसाईँ (तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर) : ३ लाख रुपैयाँ