सवारी दुर्घटना भएमा राज्यलाई पनि ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानूनी व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछः ज्ञानबहादुर शाही

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीेले सडकका कारण सवारी दुर्घटना भएमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउन कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । 

सरकारले ट्राफिक नियम उलंघन गर्ने नागरिकलाई एक लाखसम्म जरिवाना असुल गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न लागेको चर्चा भईरहेका बेला नेता शाहीले सडकमा खाल्डो भएर सवारी दुर्घटना भएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र ठेकेदारलाई ज्यानमाराको अभियोग लगाउने गरी सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले जनतालाई दण्ड दिने गरी कुनैपनि खालको गतिविधि गर्न नपाईने पनि स्पष्ट पारे । नेता शाहीले ट्राफिक नियम उलंघन गर्दा नागरिकले एक लाख जरिवाना तिनुपर्ने व्यवस्था हुने हो भने राज्यले बाटोमा खाल्डोमात्रै भेटियो भने राज्यले एक लाख जरिवाना तिर्ने, ट्राफिक बत्ति बिग्रिएको पाइयो भने अर्को एक लाख तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा ५० हजार, राति सडकमा बत्ति बिग्रिएमा ५० हजार तिर्ने, ट्रायल पास भएको एक हप्ता भित्र लाईसेन्स नदिए ५० हजार तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत राखे ।

उनले भने "सकारले अहिले पछिल्लो पटक ट्राफिक नियम उलंघन गर्नेहरुलाई कडा कानूनी सजाय गर्ने भनेर एउटा चर्चा ल्याएको छ । नियम बनाउने भनेर चर्चा आईराखेको छ । प्रहरीले प्रतिवेदन पनि पठाएको छ । मैले विरोध गरेको होइन । नियम पालना गर्नु पर्दछ । कारबाही हुनु पर्दछ । त्यसमा हामी सबै तयार छौँ, जनता पनि त्यसमा तयार हुनुपर्दछ । नागरिकले आज ट्राफिक नियम उलंघन गर्दा एक लाखसम्म तिर्नुपर्छं भने त्यो तिर्नु पर्दछ भन्छु म । तर राज्य जिम्मेवार हुने कि नहुने ? राज्यले चाहीँ जे गरेपनि हुने ? त्यो भएको हुनाले अहिले म यो सरकारलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने अव हामी अलि फरक ढंगले जानुपर्दछ । राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्‍यो, सम्बन्धित निकाय पनि जिम्मेवार हुनु पर्‍यो । नागरिकलाई जरिवान तिराईन्छ भने राज्यले अपराध गर्‍यो भने जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने ? म एउटा प्रश्ताव गर्न चाहन्छु । यदि नागरिकले एक लाख जरिवाना तिर्दछन भने राज्यले यदि २४ घण्टा भित्र बाटोमा खाल्डोमात्रै भेटियो भने राज्यले एक लाख जरिवाना तिर्ने, ट्राफिक बत्ति बिग्रिएको पाइयो भने अर्को एक लाख तिर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा ५० हजार, राति सडकमा बत्ति बिग्रिएमा ५० हजार तिर्ने, ट्रायल पास भएको एक हप्ता भित्र लाईसेन्स नदिए ५० हजार तिर्ने र यदि कुनैपनि नागरिकलाई सडकमा खाल्डो भएर सडकको अवस्था बिग्रिएर सवारी दुर्घटना भयो भने सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानून ल्याउन म कानूनमन्त्रीज्यूलाई सभामुखमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु । होइन भने जनतालाईं दण्ड दिनका लागि कानून ल्याउने होइन नि त ।’

नेता शाहीले सरकारले जनताको हित अनुकूलका गतिविधि नगरेको आरोप पनि लगाए ।