अन्तरबैंक कर्जा र डिजिटल भूमि सेवामा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था, ‘मेरो कित्ता’ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त हुने जग्गासम्बन्धी सेवाको भुक्तानी अब ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमार्फत मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ताका रूपमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नापी कार्यालयबाट प्राप्त हुने जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक, प्लट तथा रजिस्टर प्रिन्टलगायत सेवासम्बन्धी राजस्व तथा शुल्कको भुक्तानी अनलाइनमार्फत ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली प्रयोग गरेर मात्र गर्नुपर्नेछ । यसअघि विभिन्न माध्यमबाट हुँदै आएको भुक्तानी अब एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको निर्देशनअनुसार यो व्यवस्था “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै पूर्वाधार विकास बैंक र “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थामा समेत लागू हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विस्तार, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, सहज र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै सरकारी भूमि सेवासम्बन्धी भुक्तानी प्रक्रिया थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।