कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढ्यो : सचिव भुजेल

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भूमि मन्त्रालयको बेरुजु खर्चभन्दा पनि राजस्व असुली प्रक्रियासँग जोडिएको बताएका छन् । 

सोमवार सार्वजनिक लेखा समितिमा उनले मन्त्रालयले वार्षिक करिव ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भएपनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढेको बताएका हुन् । उनले जग्गा विक्रीलाई व्यवसाय मान्ने कि घरायसी कारोबार मान्ने भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कर्मचारीबीच मतभेद रहँदा केही बेरुजु बढ्न गएको उल्लेख गरे । भुजेलकाअनुसार रियलस्टेट कारोबार, मोही बाँडफाँड तथा मुआब्जा वितरणका क्रममा पुँजीगत लाभकर असुलीबारे कानूनी स्पष्टता नभएकाले बेरुजु फस्र्यौट गर्न कठिन भइरहेको छ । उनले आन्तरिक राजश्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरी नीतिगत तथा कानूनी स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सचिव भुजेलले धोबीखोला करिडोर अतिक्रमणसँग सम्बन्धित १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको बताउँदै यस्ता विषय समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत नीतिगत निकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । 

उनका अनुसार साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत बेरुजु १३ अर्ब २४ करोड नाघेको छ । कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तथा १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने केवल ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै फस्र्यौट भएको र यो कुल बेरुजुको २.७३ प्रतिशत मात्र रहेको सचिव भुजेलले जानकारी दिए । उनकाअनुसार भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी बेरुजु भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र मातहतका मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयहरूमा रहेको छ ।

विशेषगरी चाबहिल, डिल्लीबजार, ललितपुर, कलंकी, महोत्तरी, भक्तपुर, बेलबारी, चितवन, विराटनगर, पर्सा, सिराहा र बारा कार्यालयहरूमा उच्च बेरुजु देखिएको जानकारी दिएका हुन् ।