पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई ५० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चले दियो आदेश

काठमाडौं । पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षको लागि ५० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार विशेष अदालतको आदेश अनुरुप थुनामा रहेका गुप्तालाई धरौटी रकममा छाड्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले प्रतिवादी गुप्ताको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेसम्बन्धी विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ आकर्षित हुने अवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

सर्वोच्चले विशेष अदालतबाट गुप्तालाई गएको पुस १६ गते विशेषबाट भएको आदेश उल्ट्याइदिएको हो । सर्वोच्चले गुप्तालाई ५० लाख नगद धरौट वा सोबराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कानुनी सुविधा प्रदान गरेको छ । 

तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरूवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते मन्त्री गुप्तासहित ७ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यही मुद्दामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी नेता एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि मुछिएकी थिइन् । उनीलाई विशेष अदालतले पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले बिचौलिया सुजन लामासँग घुस डिल गरेको र रञ्जिताले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको अख्तियारको दाबी छ ।