सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालिका नगरपालिकाद्वारा १ करोड १६ लाख जरिवाना

चितवन । कालिका नगरपालिकाले तोकिएको समयसीमाभित्र प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई १ करोड १६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नसकिएपछि यसपटक थप समय नदिई सिधै जरिवाना लगाइएको हो । नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार रविना कन्ट्रक्सनले विसं २०७६ फागुन १५ गते दुई वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्यादेश लिएको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि नगरपालिकाले चार पटक म्याद थप गर्दै अन्तिम समय २०८१ कात्तिक ३० गतेसम्म पुर्‍याएको थियो ।

खरिद ऐनअनुसार म्याद सकिएपछि पनि काम नसकिए जरिवाना लगाएर समय दिन सकिने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गर्दासमेत प्रगति नभएको भन्दै कार्यपालिका बैठकबाट जरिवानाको निर्णय गरेको थियो, जसलाई नगर परिषद्ले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार निर्माण कम्पनीले नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत हेटौँडामा मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गरिदिएको छ ।

हालसम्म भवन निर्माणको काम करिब ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको परियोजनामा कम्पनीले ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीले १० प्रतिशत रकम कटाएर बाँकी भुक्तानी दिन आग्रह गरेको छ भने जरिवाना हटेपछि भवन हस्तान्तरण गरी बाँकी रकम पछि लिने तयारीमा रहेको जनाएको छ । नगरपालिकाले भने जरिवाना रकम कटाएर बाँकी भुक्तानी गर्न तयार रहेको जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भवनमा भएको तोडफोडपछिको मर्मतसमेत बिमा दाबीमार्फत सम्पन्न भइसकेको छ । आफ्नै भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कालिका नगरपालिका करिब ९ वर्षदेखि भाडाको भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य छ ।