‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा विद्युत नियम आयोगः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने दाबी, पैसा तिर्ने कि अदालत जाने दोधारमा उद्यमी

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद निरुपण गर्दै उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो ।

पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड फिडर तथा टं्रक लाइनबाट लिएको बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइ पाउँ भनी आयोगमा आवेदन दिएका थिए । 

आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई थप महसुल उठाउने बाटो खुलेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालकाअनुसार उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय भएको छ । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेको खण्डमा व्यवसायी अदालत जान बाटो भने बाँकी नै छ । अदालतबाट पनि यस्तै फैसला आए उद्योगीहरुले बाध्य भएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवापत महसुल बुझाउनु पर्ने छ । लामो समयदेखी विवादमा रहेको यो विषय प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीसँगको छलफलपछि पहिलो किस्ता तिरेर पुनरावेदनका लागि आयोगमा जाने सक्ने गरि लचकता अपनाइएको थियो । तर, आयोगले उद्योगीको विपक्षामा फैसला सुनाएपछि अब के गर्ने भनर उद्योगीहरु विलखबन्दमा परेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता बाँकी भएका विभिन्न क्षेत्रका २४ उद्योगहरु छन् । 

प्राधिकरणकाअनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ र पञ्चकन्या स्टिलले एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको किस्ता महसुल बुझाइसकेका छन् ।