सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा ७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूची अवधिभर ती कम्पनीले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो। जिम्मा लिएको निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूची अवधिभर ती कम्पनीले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।