उर्जा क्षेत्रको साधारण सेयरमा हुने छेडखानी रोक्न सुशासनसम्वन्धी मापदण्ड, जोखिमलाई ५ वर्गमा विभाजित (यस्तो छ मस्यौदा)

काठमाडौं । उर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरुले जारी गरेको साधारण सेयरमा हुने छेडखानी रोक्न विद्युत नियमन आयोगलृे पहल थालेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक सेयर निष्कासन गरेका ऊर्जा क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीमा हुने गरेका विभिन्न विकृति रोक्ने सुशासनसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सरोकारवालाहरुबाट ३० दिनभित्र सुझाव दिनसमेत आब्हान गरेको छ । 

आयोगले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ जारी भएपछि ऊर्जा क्षेत्रको कम्पनीका गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने र त्यस्ता संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम हुने विश्वास राखेको छ । जनताको रकम लगानीका रूपमा स्वीकृत गरेका संस्थाको प्रशासनिक, खरिद तथा सञ्चालक समिति नियुक्तिलगायतलाई प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन यस्तो मस्यौदा तयर गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

मस्यौदामा असल अभ्यासको प्रवद्र्धन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सेयरधनीको हित संरक्षण र समान व्यवहारलाई अनिवार्य गरिएको छ । मापदण्डअनुसार प्रत्येक संस्थाले तोकिएको समयभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भने सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिला सञ्चालकको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति एउटै अवधिमा सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकले उच्च नैतिकता, निष्पक्षता र प्रमाणमा आधारित निर्णयमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले दोहोरो लेखा प्रणालीमा लेखा राख्नुपर्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । लेखापरीक्षण समितिको गठन अनिवार्य गरिनुका साथै वित्तीय अनुशासन, जोखिम न्यूनीकरण र कानुनी अनुपालनमा विशेष जोड दिइएको छ । मस्यौदामा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान, मापन र अभिलेख (रजिस्टर) तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिमको सम्भावनाअनुसार वर्गीकरण गरी आवश्यक परे बीमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । जोखिमलाई ‘निश्चित’, ‘उच्च’, ‘मध्यम’, ‘न्यून’ र ‘अति न्यून’ गरी वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा यरधनी तथा कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइका लागि संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने र २१ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रचलित कानुनले तोकेको प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । प्रत्येक संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो कार्यसम्पादनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिको विवरण, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, कानुनी कारबाहीको अवस्था, चुनौती तथा रणनीति लगायत वित्तीय विवरण समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।