घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक दलहरूलाई अध्यक्ष सिंहको सुझाव

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । उनले अब दलहरूले घोषणापत्र बनाउँदा केवल घोषणापत्रका लागि मात्रै बनाउने भन्दा पनि साँच्चिकै व्यवहारमा लागू हुने खालको घोषणापत्र तयार गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘सबै दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा नेपाली जनता अब निर्वाचनमा मात्रै विश्वास गर्दैनन् । चुनाव त २०८२ मा हुन्छ, तर त्यसको परिणामभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकको विकास हो । त्यो विकास राजनीतिक एजेन्डामा मात्रै सीमित हुन सक्दैन ।’

त्यस्तै उनले ‘स्टन्ट गरेर भौतिक पूर्वाधारको विकास हुँदैन भन्दै हिजो राजनीतिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै छलफल हुने गरे पनि आर्थिक एजेन्डालाई दलहरूले आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली जनताले पनि यही अपेक्षा गरेका छन् । तर अहिले दलहरूभित्र आर्थिक एजेन्डामा गम्भीर बहस र स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ । आज मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार कसरी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक सुशासन कसरी कायम गर्ने रु यी विषयहरू घोषणापत्रको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ ।’

मुल रूपमा पुँजीको विकास र उदयलाई सही रूपमा पहिचान नगरी मुलुकको विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पछिल्लो समय पूर्वाधार उद्योग र निर्माण व्यवसायीहरूलाई नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिएको छ, जुन उचित होइन । संसारभर सफल भएका निर्माण अभ्यासहरू नेपालमा किन लागू हुन सक्दैनन् ? जापान, युरोप, चीनजस्ता मुलुकका अनुभवबाट हामीले किन सिक्न सकिरहेका छैनौँ ? नेपाली सेनाले समेत ठूला परियोजनामा कति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट समीक्षा भएको छैन ।’

उनले संघीयतामा गएपछि केही कानुनी संशोधन भए पनि तर ती पर्याप्त नरहेको जिकिर गरे । विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६९(८) का कारण धेरै आयोजनाहरू अवरुद्ध भएका छन् । दलहरूले अब यी समस्याहरूको वास्तविक पहिचान गर्नुपर्ने धारणा अध्यक्ष सिंहले राखे ।