नेपाल–चीन सीमामा अत्याधुनिक व्यापारिक पूर्वाधार बनाउन दुवै देश सहमत

नेपाल–चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्र (नेपाल–चाइना कोअर्डिनेशन मेकानिजम अन बोर्डर ट्रेड एण्ड कर्पोरेशन) को तेस्रो वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी ल्हासामा माघ ६–७ गते सम्पन्न भएको बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, भन्सार सहजीकरण, पूर्वाधार विकास, लगानी तथा अन्य सहकार्यका विषयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र सहमतिहरू भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमा व्यापार तथा सहयोग समन्वय संयन्त्र (नेपाल–चाइना कोअर्डिनेशन मेकानिजम अन बोर्डर ट्रेड एण्ड कर्पोरेशन) को तेस्रो वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । चीनको सिजाङ स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी ल्हासामा माघ ६–७ गते सम्पन्न भएको बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, भन्सार सहजीकरण, पूर्वाधार विकास, लगानी तथा अन्य सहकार्यका विषयमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र सहमतिहरू भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए भने चिनियाँ पक्षको नेतृत्व सिजाङ जनसरकारका उपाध्यक्ष महामहिम चाओ पेङले गरेका थिए ।

बैठकमा संखुवासभा जिल्लाको सीमानाका किमाथांकामा सडक, मितेरी पुल, नेपालको किमाथांका र चीनको सिजास्वायत्त क्षेत्र (छेन्ताङ)मा जोड्ने सडक र सुक्खा बन्दरगाह (आइसिडी) निर्माणका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालको प्रस्तावमा कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढाउन दुई पक्षबिच समझदारी भएको हो ।

त्यस्तै, रसुवा (जिलोङ)को टिमुरेस्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिने, मुस्ताङको कोरला नाकाको दुवैतर्फ भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने र कोरला नाकामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने विषयमा समेत समझदारी भएको हो । हिल्सा–सिमिकोट सडक र रसुवा स्याफ्रुबेँसी सडक निर्माणकार्यमा नेपालको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने तथा चीनको तर्फबाट निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा समेत समझदारी भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सन् २०२४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो बैठकको निर्णय तथा सहमति कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । 

बैठकमा नेपाल–चीन उच्च प्रविधियुक्त कृषिपार्क निर्माण परियोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, दुवै पक्षले अथोराइज्ड इकोनोमिक अपरेटर (एइओ) प्रमाणीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन तथा परम्परागत चिकित्सा क्षेत्रमा आपसी सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको हो । बैठकमा चीनको जिलोङ र रसुवा जिल्लाको कुनै एक नगरपालिकाबिच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न चीनले प्रस्ताव गरेको थियो ।