काठमाडौंका खोला किनारबाट २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड सर्वोच्चले उल्ट्यायो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने फैसला उल्ट्याएको छ ।

न्यायाधीशत्रय सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएको हो ।

सर्वोच्चले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला सो हदसम्म कानुन र न्यायसंगत नदेखिएको ठहर गरेको हो ।

अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने जनाउँदै संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको छ । संक्षिप्त आदेशमा अदालतले संयुक्त इजलासको फैसलामा उल्लेख गरिएको ‘थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास गर्ने, सीमा नतोकिएका नदी खोलामा न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, सो क्षेत्रलाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तथा आवश्यक परे क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त गर्ने’ भन्ने व्यवस्था कानून र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको जनाएको छ ।

पूर्ण फैसलाको विस्तृत पाठ तयार हुन समय लाग्ने भएकाले हालका लागि संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डबाहेक नदी तथा खोलाको दायाँ र बायाँ थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । यो आदेशसँगै बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटर क्षेत्र अनिवार्य रूपमा छाड्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि लागू नहुने भएको छ । त्यसका विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।