डेडिकेटेड बक्यौता विवाद : न्यायिक आयोग बनाउन निजी क्षेत्रको माग, १९ उद्योग अझै अन्धकारमा

काठमाडौं । विद्युत बक्यौता विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कट, रोजगारी कटौती र उत्पादन तथा निर्यातमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न न्यायिक आयोगको गठन गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीसँग सोमबार छलफल भएको बताए ।

महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले देशको खस्कँदो अर्थतन्त्र, रोजगारी र उत्पादन-निर्यातमा परेको गम्भीर असरलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगमा जाने गरी २८ किस्तामध्ये एक किस्ता तिरेर लाइन (विद्युत) जोडने बताएका छन् । २५ वटा उद्योगमा लाइन काटिएको थियो । ६ वटा उद्योगले बक्यौता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । १९ वटा उद्योगमा लाइन जोडिएको छैन ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो किस्ता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने अडान लिँदै आएको छ । तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बनेसँगै बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणसले उद्योगहरुको बत्ति काटेको छ । उद्योगीहरुले पहिलो किस्तालाई धरौटी भन्नुपर्ने माग गरेको छ भने प्राधिकरणलाई त्यसलाई नस्वीकार्ने बताइरहेको छ । जसले गर्दा उद्योगहरु चेक काटेर बसेको भन्दै पैसा भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइ प्रिमियम महशुल विवादका विषयमा राखिएको नयाँ प्रस्तावका विषयमा मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा गरिएको पत्रकारसम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालको भने ‘हामीले न्यायिक आयोग गठन गर्न भनेका छौं । अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । रोजगारी र उत्पादन-निर्यातमा पनि समस्या आएको छ । यी दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आयोग अपरिहार्य छ।’ निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन समस्या समाधान नहुँदासम्मका लागि अस्थायी समाधानको सूत्र अघि सारेको ढकालले बताए ।

ढकालले प्रधानमन्त्री सहितको संवादबाट २८ किस्ता बराबरको रकमबाट आउने १ किस्ताको रकमलाई धरौटी राख्ने र कानुनी उपचारमा बाटो खोल्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको जानकारी दिए ।

सिमेन्ट उत्पादन संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले यसलाई ‘अन्तिम माग नभई अहिलेको लागि समाधान’ भएको बताए । उद्योगी व्यवसायीले बक्यौताको २८ भागको १ भाग (१/२८) मात्र धरौटीको रूपमा तत्काल तिर्ने, धरौटी बुझाए लगत्तै काटिएको लाइन जोड्ने उद्योगी थापाले बताए ।

महासंघको प्रस्ताव अनुसार बक्यौता रकमलाई २८ किस्तामा भाग गरी पहिलो किस्तालाई धरौटीका रुपमा बुझाउन उद्योगीहरु तयार भएका छन्। उनीहरुले त्यो रकम बुझाउनका लागि चेक काटेर बसेको बताएका छन्।