एसडीजी लक्ष्य प्राप्तिमा ‘ग्लोवल डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ’ प्रभावकारी हुने परराष्ट्रमन्त्री खनालको विश्वास
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित ‘ग्लोवल डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)’ को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वव्यापी विकासका चुनौती सामना गर्न सामुहिक र व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न बाँकी रहेको छोटो समयलाई तिब्र कार्यान्वयनको अवधिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित ‘ग्लोवल डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)’ को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वव्यापी विकासका चुनौती सामना गर्न सामुहिक र व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
न्युयोर्कमा आयोजित जीडीआईको पाँचौँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री खनालले विकासशील मुलुकहरूले सामना गरिरहेको वित्तीय सङ्कट, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, बढ्दो ऋणको दबाब र द्वन्द्वले विकासका लक्ष्यहरूलाई ओझेलमा पारेको उल्लेख गरे । उनले हालसम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये ३६ प्रतिशत मात्र सही दिशामा अघि बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै वार्षिक करिव ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय अभाव पूरा गर्न जीडीआई जस्ता मञ्चको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा अघि सारिएको जीडीआईको प्रशंसा गर्दै मन्त्री खनालले यो पहल गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, हरित विकास र डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा ‘ग्लोवल साउथ’ का राष्ट्रहरूका लागि सहयोगी सिद्ध भएको बताए । उनले नेपालले जीडीआईको ‘ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स’ मा सहभागी भएर दक्षिण-दक्षिण सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे ।
यसअघि गत भदौमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीको सन्दर्भ उठाउँदै मन्त्री खनालले प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न उत्थानशील पूर्वाधारको निर्माण अपरिहार्य रहेको बताए । सो अवसरमा उहाँले विपद्का समयमा चीन सरकार र चिनियाँ जनताले नेपाललाई प्रदान गरेको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गरे ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको विकास आकांक्षालाई दिगो बनाउन प्रविधि हस्तान्तरण, मानव स्रोतको विकास र ज्ञानको आदानप्रदानमा जोड दिए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली र जीडीआईको सहकार्यले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न थप बल पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सन् २०३० सम्मका वर्षहरू सामूहिक क्षमता परीक्षणको घडी हुने बताए ।
