बैंकलाई सेयर लगानीमा थप लचकता, न्यूनतम होल्डिङ अवधि ४५ दिन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा ऋणपत्रमा गर्ने लगानीसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी गर्ने न्यूनतम अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर कारोबारमा थप लचकता दिने उल्लेख गरेको थियो। सोही कार्ययोजनाअनुसार केन्द्रीय बैंकले लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भएका संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्न सक्नेछन् । तर, तोकिएको व्यवस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा अल्पकालीन लगानी गर्न भने पाइने छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो लगानी गर्नुअघि सञ्चालक समितिबाट लगानीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । उक्त नीतिमा लगानीको उद्देश्य, रणनीति, लगानी गर्न सकिने वित्तीय उपकरण, लगानीको वर्गीकरण तथा स्वीकार्य र अस्वीकार्य लगानीका विषय स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, कुन वित्तीय उपकरणमा कति समयसम्म लगानी राख्ने भन्ने विषय पनि नीति तथा कार्यविधिमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीसम्बन्धी निर्णय र कारोबारमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन त्यसको पहिचान, निगरानी, नियन्त्रण तथा प्रतिवेदनको प्रक्रिया समेत निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्थाले लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र अधिकारसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अधिकारप्राप्त अधिकारीले गर्न पाउने लगानीको सीमा तोक्नुपर्नेछ भने सम्बन्धित अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

जोखिम व्यवस्थापनका लागि लगानीसँग सम्बन्धित समिति तथा एकाइको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्नेछ । साथै, लगानी रणनीति, जोखिम वहन गर्न सकिने सीमा, नाफा सुरक्षित गर्ने तथा सम्भावित नोक्सानी सीमित गर्ने उपाय र लगानीको एकाग्रता नियन्त्रणका प्रावधान पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानीको दैनिक रूपमा बजार मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। सम्भावित जोखिमको परीक्षण गर्दै बजार जोखिम, तरलता जोखिमलगायतका जोखिम पहिचान, मापन, अनुगमन, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यविधिमा राख्नुपर्नेछ ।

वित्तीय उपकरण जारी गर्ने संस्थाको आन्तरिक जोखिमको नियमित मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, व्यवस्थापन प्रतिवेदन, नियम उल्लंघनसम्बन्धी विवरण तथा लगानीसँग सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तयार गरेको लगानीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।