फोहोरमैला व्यवस्थापनः एकीकृत प्रणालीमार्फत समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारले नयाँ ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ अघि सारेको छ । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यो विधेयकले स्थानीय तहलाई फोहोर व्यवस्थापनमा थप जिम्मेवार र आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गरेका हुन् ।

नयाँ विधेयकले प्रत्येक स्थानीय तहलाई फोहोर प्रशोधन र स्थानान्तरणका लागि अनिवार्य रूपमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न समयसीमा तोकेको छ । मन्त्री लम्सालकाअनुसार स्थानीय तहले विधेयक जारी भएको तीन महिनाभित्र प्रशोधन र स्थानान्तरण केन्द्रका लागि जग्गा पहिचान गरिसक्नुपर्नेछ । केन्द्र सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने गरी यो ‘चक्रीय प्रणाली’ को अवधारणा ल्याइएको हो ।

विधेयकको मुख्य विशेषता ‘एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली’ रहेको मन्त्री लम्सालले प्रष्ट पारे । एकीकृत प्रणालीमा बढी फोहोर उत्पादन गर्ने पालिकाले बोर्डको अध्यक्षता गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक बनाउने प्रावधान राखिएको छ । विपक्षी सांसदहरूले स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको भनी उठाएको प्रश्नमा मन्त्री लम्सालले खण्डन गरे । ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर फाल्ने परम्परागत शैलीको सट्टा फोहोरको वर्गीकरण र प्रशोधनमा जोड दिँदा ९५ प्रतिशत फोहोर स्थानीयस्तरमै व्यवस्थापन हुने सरकारको दाबी छ । 

मन्त्री लम्सालले अब ल्याण्डफिल साइटभन्दा पनि फोहोर व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई बढी महत्व दिइएको बताए । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि रोयल्टीको ७० प्रतिशत हिस्सा उनीहरूकै क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्थाले विवाद न्युनिकरण हुने विश्वास लिइएको छ । विधेयक परिमार्जनका लागि सांसदहरूबाट आएका सुझावलाई समेत समेटेर ऐनलाई अझ उत्कृष्ट बनाइने मन्त्री लम्सालले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।