इन्धन आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रणमा सरकारको नयाँ रणनीति, पाइपलाइन र भण्डारण विस्तारमा जोड

काठमाडौं ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन वैज्ञानिक विश्लेषणका विधि प्रयोगसँगै दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले इन्धन आपूर्ति प्रणाली सुधारका लागि ‘फिसबोन डायग्राम’ र ‘क्रिटिकल पाथ मेथड’ जस्ता वैज्ञानिक उपकरण प्रयोगमा ल्याइएको बताए । उनका अनुसार फिसबोन डायग्राममार्फत गरिएको विश्लेषणले पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता, भण्डारणको समस्या, डिलर वितरण प्रणालीमा असमानता तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कमीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ ।

मन्त्री साहले पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको हाल अभाव नरहेको दाबी गर्दै खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कूटनीतिक पहल भइरहेको बताए। मूल्य स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारी परिचालन, प्रशासनिक खर्च कटौती तथा नेपाल आयल निगमको लागत संरचनालाई पारदर्शी बनाउने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा रहेको परनिर्भरता घटाउन अमलेखगञ्ज–चितवन र सिलगुढी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनले बताए । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षभित्र भण्डारण क्षमता विकास गर्ने तथा सर्लाहीमा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण स्थल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको जानकारी पनि उनले दिए ।

यसैबीच, बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको मन्त्री साहले बताए। उनका अनुसार सरकारले भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्नुका साथै स्वदेशी उत्पादनबाट थप २० हजार मेट्रिक टन खरिद गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत वितरण गरिरहेको छ ।

बाढी–पहिरोका कारण आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध आए पनि अत्यावश्यक वस्तुको सहज वितरणका लागि सरकारले विशेष प्रयास गरिरहेको उनले बताए । कानूनविपरीत कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी बजार अनुगमन संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने बताए ।