दोहोरो सुविधा रोक्न कानून संशोधन, पेन्सन व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक तथा राजनितिक नियुक्तिमा पेन्सन तथा उपदान नपाउनेगरि कानून परिमार्जन गर्ने बताएकी छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताएकी हुन् ।

पेन्सन तथा उपदान सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिले मात्र पाउने सुविधा भएकाले नियुक्ति वा अन्य राजनीतिक जिम्मेवारीका आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्था हटाउने बताइन् । उनले हाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा सरकारले दोहोरो सुविधा लिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरि विधेयक ल्याएको बताइन् । पेन्सनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले मुल ऐन नै परिमार्जन गर्ने उनको भनाई छ ।

यद्यपि, तत्कालै कानूनको व्यापक पुनरावलोकन गर्न समय अभाव रहेकोले तत्काल दोहोरो सुविधा हटाउनेगरि मात्रै कानून संसोधन गरिएको बताइन् । उनले आगामी अधिवेशनमा पेन्सन तथा उपदानका हालका व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नेगरि नयाँ कानुन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।