प्रसारण लाइन निर्माणः प्रभावितलाई दश करोड ३३ लाख मुआब्जा

दमौली । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपालअन्तर्गत तनहुँमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढेको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाको रुट लट–२ अन्तर्गत रातमाटादेखि न्यु दमौलीसम्मको ४०.०२ किलोमिटर खण्ड तनहुँका पाँच पालिकाका १८ वडामा पर्नेछ ।

एमसिए नेपालका तनहुँ सम्पर्क अधिकृत हुमनाथ ढकालका अनुसार उक्त खण्डमा १९९ वटा प्रसारण लाइन टावर निर्माण हुनेछन् । आयोजनाको निर्माण व्यवसायी एन्जिलक स्कीपर जेभी इन्डिया रहेको छ । एमसिए नेपालअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ७२.४५ किलोमिटर रहेको छ ।

तनहुँ खण्डमा निर्माण हुने टावरमध्ये १०५ वटा निजी जग्गामा र ७१ वटा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण हुनेछन् । प्राविधिक कारणले २३ वटा टावरको काम हाल रोकिएको छ । ती टावरका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको ढकालले जानकारी दिए ।

आयोजनाबाट तनहुँमा २४१ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । टावर निर्माणका कारण २८४ वटा निजी कित्ता प्रभावित हुनेछन् भने आयोजनाका लागि कुल १२६.८६ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेछ । आयोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको कामसमेत अघि बढिरहेको छ । निर्णय भइसकेको कुल मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम रु १७ करोड ६ लाख ८९ रहेको छ । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म १७२ घरधुरीलाई रु दश करोड ३३ लाख ८८ हजार ७४४ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत वितरण गरिएको ढकालले बताए ।

बाँकी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने काम चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य एमसिए नेपालले लिएको छ । यससँगै प्रसारण लाइनका तारमुनि पर्ने जग्गा अर्थात् मार्गाधिकारको क्षतिपूर्ति निर्धारण तथा वितरणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ ।

मार्गाधिकारअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणपछि तारमुनिको जग्गामा पर्ने असरका आधारमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी चालु आर्थिक वर्षमै क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको ढकालले जानकारी दिए ।

विद्युत् उत्पादनतर्फका आयोजना र प्रसारण संरचनाबीच समन्वय कायम गर्दै उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न एमसिएअन्तर्गतको प्रसारण लाइन आयोजना महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । तनहुँ खण्डमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणसँगै रोकिएका टावरका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढेपछि निर्माणले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।