राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजिँदैछः पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वर्तमान सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौं अर्थको अर्थले आयोजना गरेको बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौति र अर्थतन्त्र विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्र बैकलाई कमजोर बनाउने गरी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने वा कार्यकारी नेतृत्वलाई अनिश्चित बनाउनेगरि सरकारले कानुन बनाउन लागेको बताए । यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन मौद्रिक तथा वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा अस्थिरता निम्त्याउने उनको भनाई छ । उनले नियामक निकायण्लाई कमजोर बनाउन लाग्न नहुनेमा जोड दिए । पाँच वर्षको गभर्नरको कार्यकाल विश्वव्यापी अभ्यास रहेको र यो केन्द्रिय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततासँग जोडिएको उनको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकलाई कानूनले दिएको कार्यात्मक स्वायत्तता व्यवहारमै कायम राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वगर्भनर समेत रहनुभएका खतिवडाले राष्ट्रबैकमाथी सरकार मात्रै नभई अन्य नियामक निकायले पनि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने गरेको बताए । उनले आफ्नो गभर्नर कार्यकालमा समेत अन्य नियामक निकायबाट राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेपको प्रयास भएको उल्लेख गरे ।

बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना अन्य निकायलाई उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्र बैक कठोर हुनुपर्ने उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकारक्षेत्र र स्वायत्तताको संरक्षणका लागि आवश्यक दृढ अडान लिनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य नियामक निकायबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा समस्या देखिने गरेको छ । यसमा संवादबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नियामक निकायहरूबाट हुने अनावश्यक ‘प्रोएक्टिभिज्म’ ले संस्थागत स्वायत्तता कमजोर पार्न सक्ने उनको भनाई छ । उनले हाल नेपालको बैंकिङ प्रणाली बलियो र सुदृढ रहेको रहेको बताए । यदपी कर्जा विस्तार भने हुन नसकेको बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब १४-१५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको भनिएपनि वास्तविक रूपमा तत्काल परिचालन गर्न सकिने रकम ५-७ खर्ब मात्रै रहेको बताए । उनले विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउँदा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो मात्रामा पुँजी थुप्रिएको र नाफाको खोजीमा बैंक तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा ओभर-लेभरेजिङ बढेको बताए ।

घरजग्गाको मूल्यमा थप वृद्धि हुन नसक्दा धितोमा आधारित कर्जा विस्तारमा समेत सीमा आएको उनको भनाई छ । उनले अब परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । धितोबिनाको परियोजनामा कर्जा दिँदा नियामकीय तथा अनुसन्धान निकायबाट प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम रहेकाले बैंकहरू परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेको उनको भनाई छ ।

उनले राष्ट्र बैकले मात्रै हाल बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताए । तत्कालीन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले केही काम गरेपनि यसले दीर्घकालिन समाधान नदिने उनको भनाई छ । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको मूल समस्या समाधान नगरेसम्म बैंक तथा वित्तिय प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताए ।

वर्तमान सरकारलााई निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न नसकेकेका उनको भनाई छ । सरकारले लगानीको वातावरण नबनाएसम्म कर्जाको माग नबढ्ने उनले बताए । हाल व्यवसायीहरू त्रसित रहेको उनको भनाई छ । उनले अर्थतन्त्र चलायमान सरकारले आफ्नो बजेट खर्च गर्ने क्षमता सुधार्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले आफ्नो बजेटको पूर्ण उपयोग गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

उनले पछिल्लो समय राजश्व संकलनमा पनि संकुचन आएको उल्लेख गरे । राजश्वमा वृद्धि गर्न सरकारले व्यवासायिक वातवरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनले पनि निजी क्षेत्रमा व्यवसायिक वातावरण र लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पारेको उनले बताए ।

ठूला परियोजनामा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न ब्याजदर मात्रै पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ । उनले पुँजी बजारले मात्रै पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताए । कर्पोरेट क्षेत्रको वित्तीय तथा व्यावसायिक अवस्था सुधार नभएसम्म वास्तविक अर्थतन्त्रको विस्तार नहुने उल्लेख गरे ।