आईभीएफ र सरोगेसी नियमन गर्न यही आर्थिक वर्षभित्र विधेयक ल्याइने

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी), आईयूआई, आईभीएफ तथा सरोगेसीलाई स्पष्ट कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । 

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले आईभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी छुट्टै र स्पष्ट कानूनी संरचना आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । उनकाअनुसार मन्त्रालयले यस विषयमा विज्ञ, चिकित्सक, कानूनविद् तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ ।

आईभीएफ र सरोगेसी फरक प्रकृतिका विषय भएकाले दुवैलाई एउटै ढाँचाबाट नियमन गर्न उपयुक्त नहुने मन्त्रालयको धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारिन् । मन्त्री मेहताले आवश्यक कानूनी, प्राविधिक, चिकित्सकीय, नैतिक तथा नियामक पक्ष समेटेर आईभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिइन् ।

अवधारणा पत्र राय-सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको र विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा प्रक्रिया समेत शुरु भइसकेको उनले बताइन् । उनले सहायक प्रजनन प्रविधिको विकाससँगै यसको दुरुपयोग, अनावश्यक व्यवसायीकरण, अनावश्यक उपचार तथा सेवाग्राहीमाथि पर्ने आर्थिक र मानसिक भारलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।

कुन सेवा कसले, कुन मापदण्डमा र कुन सीमाभित्र सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने विषय कानूनमै स्पष्ट गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री मेहताले आईभीएफलाई हरेक अवस्थामा पहिलो विकल्पका रूपमा लिन नहुनेमा समेत जोड दिइन् ।

निःसन्तानपनको कारण, चिकित्सकीय आवश्यकता र विज्ञको परामर्शका आधारमा अन्य उपचारबाट समाधान सम्भव नभएको अवस्थामा मात्रै आईभीएफ आवश्यक हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनले सेवाग्राहीलाई आईभीएफको आवश्यकता, सम्भावना, सीमितता, जोखिम, खर्च तथा वैकल्पिक उपचारका विषयमा वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित सूचना उपलब्ध गराउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन् । 

संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित

राष्ट्रिय सभामा सांसद मदनकुमारी साह प्रश्तावक तथा कमलादेवी पन्त, झक्कुप्रसाद सुवेदी, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खम्मबहादुर खाती र डा। अञ्जना शाक्य समर्थक रहेको संकल्प प्रश्तावमाथि छलफल भएको थियो । छलफलपछि ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव’ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । सभाले संकल्प प्रश्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धतासमेतका आधारमा प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै, कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्रिय सभासमक्ष पठाउन र संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । यससँगै सरकारले आईभीएफ तथा सरोगेसीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था निर्माणका लागि विधेयक अघि बढाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि सारेको छ ।