डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई तीन वटै तहमा विस्तार गर्नुपर्छः राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल
उनले संसदका सभा, समिति र सचिवालयका कामलाई परम्परागत कागजी प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल प्रणालीले संसदीय कामलाई छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उनको भनाई छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई प्रदेश सभासँग जोड्दै क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मलाई तीन वटै तहमा विस्तार गरी व्यवस्थापिकाका सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले संसदका सभा, समिति र सचिवालयका कामलाई परम्परागत कागजी प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल प्रणालीले संसदीय कामलाई छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उनको भनाई छ ।
डिजिटल संसद केवल प्राविधिक परिवर्तन मात्रै नभई लोकतान्त्रिक संस्थाको भविष्यमुखी रूपान्तरणको आधार भएको उनले बताए । उनले संसदका सूचना, अभिलेख र गतिविधिलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रतिवेदन तथा निर्णयलाई डिजिटल आर्काइभमा संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सांसदले सदनमा व्यक्त गरेका विचारलाई सम्बन्धित बैठकको भिडियोसँग समयअनुसार जोडेर विषयगत रूपमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
विधायकी अनुसन्धान र अभिलेख खोजीलाई सहज बनाउन परम्परागत अटोमेसनमा मात्र सीमित नभई कृत्रिम बौद्धिकताको समेत प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले डिजिटल संसद प्रणालीको विश्वसनीयताका लागि डिजिटल इन्टिग्रिटी, डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकता सम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सांसद, सचिवालयका कर्मचारी र अन्य सरोकारवालालाई नियमित तालिम तथा अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । संसदमा अझै कागजी दस्तावेज पढ्ने अभ्यास रहेकाले नयाँ डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा अभ्यस्त गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले विद्युतीय मतदान, खुला संसद, डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान र अनुगमन प्रणालीलाई पनि क्रमशः डिजिटल संसदमा समेट्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले विगतमा पनि डिजिटल प्रणाली विकासका केही प्रयास भएपनि पर्याप्त हुन नसकेको बताए । उनले डिजिटल संसदले सांसद मात्र नभई समग्र नेपाली नागरिकलाई संसदसम्बन्धी सूचना सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
