बस र्यापिड ट्रान्जिट 'बीआरटी' मोडल कार्यान्वयनका लागि यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको तयारीमा छौँः मन्त्री लम्साल
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए ।
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) मोडल कार्यान्वयनका लागि यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा रसुवा बाढीपीडितकबो लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गरेको सहयोग बुझ्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए । उनले सिटी बस, लामो दूरीका बस तथा ट्याक्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको पनि बताए । यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन संसदमा लैजानुुअघि यातायात व्यवसायीहरूको सुझाव र सरोकारको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार तत्काल काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीमा आन्तरिक यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको समेत बताए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई ९१ लाख ८४ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । शुक्रबार महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलासहितको टोलीले मन्त्री सुनिल लम्सालमार्फत उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा गरेको हो ।
