सरकारले राष्ट्र बैंक माथी हस्तक्षेप गरेको छैन : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथी हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन् ।

शुक्रबार अर्थसमितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावारमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले राष्ट्र बैकले बनाउने मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णय क्रममा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने बताए । सरकारले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्रबैकलाई दबाबमा राख्ने भन्ने भ्रम नराख्न पनि उनले आग्रह गरे । उनले नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर पद शक्तिशाली रहेको बताए । उनले अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै रहने उल्लेख गरे। सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था हुने बताए । सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने हस्तक्षेप हुनसक्ने उनको भनाई छ । सांसदहरुले बैठकमा सरकारले राष्ट्र बैकलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए । सरकारले ल्याएको प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए । राष्ट्र बैकको कार्यक्षेत्रमा अनावश्यक सरकारले हस्तक्षेप गर्दा बैकको स्वायत्तता नै सकिने उनको भनाई छ । उनले हरेक कुरा सरकारलाई सोधेर मात्रै राष्ट्र बैकले निर्णय गर्नेगरि ऐन बनाउन खोजिएको बताए । उनले राष्ट्र बैकको प्रतिवेदन संसदमा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले मौद्रिक नीति समिक्षा गर्न उच्चस्तरिय संयन्त्र गठन गर्न समेत माग गरे । उक्त संयन्त्रलाई ऐनमा नै व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

नेकपा एमालेका सांसद प्रा डा पुष्पराज कडेँलले स्वायत्तता भन्दै राष्ट्र बैकको अधिकारलाई संकुचित गर्दै जान नहुने बताए । उनले गभर्नरको ३ वर्षे कार्यकाल राखिएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाए ।

उनले भने, ‘सेन्ट्रल बैंकको अटोनोमी चाहिएको हो कि अथवा अर्थ मन्त्रालयको एउटा सहयोगी निकायको रूपमा सेन्ट्रल बैंक हो रु अर्थ मन्त्रालयको सहयोगी निकायको रूपमा एउटा रहने हो भने त्यो अर्को हिसाबले जान्छ । हामी कुनै दफामा जाँदाखेरि अटोनोमीका कुरा गरिराख्या हुन्छौँ, कुनै दफामा जाँदाखेरि समन्वयको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ । यो गभर्नरको कार्यकाल पनि ३ वर्ष राखियो । ३ वर्ष र प्लस २ वर्ष भनेर राखिएको छ । यसले अर्थ मन्त्रालय अथवा गभर्मेन्टप्रति लोयल भएर गभर्नर चलोस् भन्ने हिसाबले नै त्यो राखेको हो । संसारमा कहिँ छैन यस्तो, नेपालकै हाम्रा अरु संस्थाहरुमा पनि छैन ।’

समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ । छलफल सकिएसंगै समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।