लगानीमा हाम्रो मूल दर्शन सरल छः सहज राज्य र सक्षम निजी क्षेत्र

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका विकृति, कमजोर सार्वजनिक लगानी, बाह्य धक्का, राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत कमजोरीहरूको संयुक्त परिणामका रूपमा आजको शिथिल अर्थतन्त्र उभिएको छ । करिब एक दशकअघि बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्य राखेर बैंकहरूको चुक्ता पुँजीमा उल्लेख्य वृद्धि गरियो। त्यो उद्देश्य कति सही थियो वा थिएन भन्ने विषयमा भविष्यमा समीक्षा हुँदै गर्ला, तर त्यसको प्रत्यक्ष असर के पर्‍यो भने ठूलो पुँजीमाथि प्रतिफल कायम गर्न बैंकहरू स्वाभाविक रूपमा तीव्र कर्जा विस्तारतर्फ अग्रसर भए । त्यसपछिका केही वर्षहरूमा कर्जा विस्तारको वार्षिक दर बाइसदेखि चौबिस प्रतिशतसम्म पुग्यो, जबकि हाम्रो प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर मुस्किलले दश/एघार प्रतिशत वरिपरि नै सीमित रहन्थ्यो। समस्या कर्जा विस्तार हुनुमा मात्र थिएन, त्यो कर्जाको मूल प्रवाह कता सोझियो भन्ने मूख्य विषय थियो ।

यदि त्यो विशाल कर्जा उत्पादन, उद्योग, निर्यात, आधुनिक कृषि र रोजगारी सिर्जनाजस्ता वास्तविक अर्थतन्त्रका आधारहरूमा प्रवाहित भएको भए आज नेपालको समग्र उत्पादन क्षमता निकै फरक र मजबुत हुनेथियो। तर कर्जाको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, सेयर बजार, उपभोग्य आयात र सम्पत्तिमा आधारित अनुत्पादक क्रियाकलापतर्फ मोडियो । यसले सम्पत्तिको मूल्यलाई मात्र कृत्रिम रूपमा फुलायो, तर अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादन क्षमतालाई भने सोही अनुपातमा बढाउन सकेन । त्यसैले आज हामीले देखिरहेको शिथिलता कुनै आकस्मिक घटना होइन ।

यसलाई म पूर्ण मन्दी भनिहाल्दिनँ, तर यो लामो समयदेखि विरासतका रूपमा प्राप्त आर्थिक शिथिलताको एउटा निरन्तर शृङ्खला हो । यस यथार्थलाई यदि हामीले आफ्नै जनजिब्रो र भाष्यमा राम्ररी व्याख्या गर्न सक्यौँ भने हिजो, आज वा भोलि गरिने सानातिना र अल्पकालीन निर्णयहरूले नै जादुसरह सबै समस्या समाधान गरिदिन्छन् भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। यही बीचमा सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको गम्भीर अव्यवस्थाले स्थानीय अर्थतन्त्रको जगमै ठूलो चोट पुर्‍यायो ।

लाखौँ नागरिकको पसिनाको बचत सहकारीहरूमा अड्कियो, जसका कारण पारिवारिक उपभोगको क्षमता निकै कमजोर बन्यो र समग्र वित्तीय प्रणालीमाथिकै जनविश्वास घट्न पुग्यो। त्यसलगत्तै विश्वव्यापी महामारी, युक्रेन युद्ध तथा पछिल्ला विभिन्न बाह्य धक्काहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरू थपिदिए। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रलाई ढल्न नदिई थामिराख्ने मुख्य आधार भनेको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण नै हो भन्ने कुरा हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । विप्रेषणले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो भरथेग त गरिदिएको छ, तर यसका आफ्नै नकारात्मक असरहरू र अप्रत्यक्ष क्षतिहरू पनि प्रशस्तै छन् । हालको अवस्थामा घरजग्गा कारोबार निकै सुस्ताएको छ भने पुँजी बजारमा पनि केही कमजोरीहरू स्पष्ट देखिएका छन् ।

आयात तथा निजी लगानी खुम्चिएको कुरा सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आइरहेकै छ र हामी यस विषयमा पूर्णतः जानकार छौँ । बैंकहरूमा वित्तीय तरलता प्रशस्त थुप्रिएको छ, तर सम्भाव्य र भरपर्दो कर्जाको माग भने कमजोर भइरहेको छ । यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रको आर्थिक रक्तसञ्चार नै शिथिल बन्न पुगेको छ । नेपालको लामो समयदेखिको जटिल रोगका रूपमा रहेको पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या आज पनि कायमै छ । हामीले यी सबै जटिलताहरूमाथि एकैपटक प्रहार गर्ने रणनीति लिएका छौँ। यसै क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गरिएको छ भने मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा एकैपटक एघार खर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का लगाउन सकिने कानुनी सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसका साथै पूर्वाधार मन्त्रालयहरूको एकीकरण र पूर्वाधार न्यायाधिकरण स्थापनाको काम अघि बढाएर पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने दशकौँ पुरानो रोगलाई जरैदेखि चिर्ने प्रयास भइरहेको छ । अर्कातर्फ हाम्रो जनसांख्यिकीय संरचनामा पनि ठूलो चुनौती देखापरेको छ, जहाँ उपभोग गर्न सक्ने ठूलो युवा वर्ग वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा बाहिर गइरहेको छ । विगतका वर्षहरूमा नीतिगत र संस्थागत कब्जाबाट सिर्जित कुशासनमाथि पनि हामीले एकैपटक निर्मम प्रहार गरिरहेका छौँ। यस्ता गहिरा सुधारहरूको नतिजा आउन केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो । आजको प्रमुख समस्या भनेको पुँजीको अभाव नभई आत्मविश्वासको सङ्कट हो भन्ने सरकारको स्पष्ट बुझाइ छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा तल्लो विन्दुमा छ, बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न तयार छन्, विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै सहज अवस्थामा छ र धेरैजसो समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू स्थिर छन्, तर पनि निजी लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । विगतमा कुशासनको चक्र र जकडिएको आसेपासे पुँजीवादलाई भत्काउन राज्यले गरेका केही हस्तक्षेपका कारण सुरुवाती दिनमा निजी क्षेत्रमा केही भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको सत्य हो ।

तर हामीले वित्तीय क्रियाकलापहरूलाई गैर-अपराधीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कानुनी सुधारहरू अघि बढाइसकेका छौँ । लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने र आर्थिक सुशासन पनि कायम राख्ने गरी ती दुईबीचको मसिनो सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा पूर्ण साझा सहमति बनिसकेको छ । उद्यमीले केवल बैंकमा रकम उपलब्ध छ कि छैन भनेर मात्र लगानीको निर्णय गर्दैन । उसले आगामी पाँच वर्षको नीतिगत वातावरण कस्तो रहन्छ, राज्यको नीति कत्तिको पूर्वानुमानयोग्य छ, कर प्रशासन कत्तिको निष्पक्ष छ, आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन, बजारको माग फेरि जाग्छ कि जाग्दैन र उद्योग विस्तार गरेपछि त्यसलाई चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने समग्र विषय हेर्छ ।

यी सबै सवालहरूमा सरकार समस्या समाधान गर्ने भरपर्दो साझेदार बन्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ । राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध पनि अब रूपान्तरण हुनैपर्छ। विगतको जस्तो अपवित्र साँठगाँठबाट माथि उठेर हामी पारदर्शी र विश्वसनीय कदम चाल्दैछौँ । सरकारले आफैँ उद्योग चलाउन खोजेको होइन, वर्षौँदेखि बन्द रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टजस्ता सातवटा रुग्ण सार्वजनिक निकायहरूको धुलो टक्टक्याएर विस्तृत सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गरिएको छ । विगतमा जस्तो सरकारी जग्गाको स्वामित्व बेच्ने विवादमा नपरी जनताको स्वामित्वको जमिन अक्षुण्ण राखेर सञ्चालन सम्झौतामार्फत निजी क्षेत्रलाई नै यी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिने वातावरण बनाइँदैछ । तर त्यसअघि दशकौँदेखि ऋण, ब्याज र साँवाले थिचिएका वित्तीय दायित्वहरूको फरफारक गर्नुपर्ने भएकाले हामी त्यसमा ठूलो मिहिनेत गरिरहेका छौँ ।

राज्यको काम निजी क्षेत्रको कानुनसम्मत मुनाफामाथि शङ्का गर्नु होइन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु हो । सरकारले अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ, तर उत्पादनशील उद्यमहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। हामीले निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ कि सरकार निर्णय गर्न, सुधार गर्न, सरोकारवालाका कुरा सुन्न र साझेदारी गर्न पूर्ण तयार छ । यसैकारण उद्योगी, व्यवसायी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ठूला करदाता र नियामक निकायहरूसँग निरन्तर संवाद थालिएको छ। सुधार केवल घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, सुधारमा सबैको अपनत्व हुनुपर्छ । सुधारलाई हामीले कुनै एक वर्षको जेठ पन्ध्रमा सुरु भएर अर्को जेठ चौधमा सकिने परम्परागत बजेट तालिकाका रूपमा बुझेका छैनौँ। अर्थतन्त्र गतिशील छ, समस्याहरू बदलिन्छन्, विश्व परिवेश र प्रविधि निरन्तर रूपान्तरण भइरहेका छन् र व्यावसायिक परिस्थितिहरू फेरिइरहन्छन्। तसर्थ सरकारको कार्यशैली पनि उत्तिकै गतिशील हुनुपर्छ । कुनै नीतिले काम नगरेको प्रमाण देखिएमा अर्को वर्षको बजेट पर्खेर बस्ने होइन, जुनसुकै बेला निर्णय गरेर नीति सच्याउने र कार्यान्वयनमा लैजाने संस्थागत संस्कार हामी बसाल्दैछौँ ।

हाम्रो सुधारको मूल दर्शन सरल छ-सहज राज्य र सक्षम निजी क्षेत्र । जेठ पन्ध्रमा ल्याइएको बजेटको मर्म पनि यही नै थियो । काम नलाग्ने पुराना कानुनहरू हटाउने अठोटका साथ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन पन्ध्रवटा पुराना ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो । संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन खारेज गराउनु नयाँ कानुन बनाउनुभन्दा पनि जटिल रहेछ, तर त्यो प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६ वटा ऐनलाई एकीकृत गरेर लगिएको छ भने अन्य मन्त्रालयहरूले पनि आ-आफ्ना खारेजयोग्य ऐनहरू अगाडि बढाएका छन्। बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम २७ वटा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ र कानुन मन्त्रालयले यस वर्षलाई कानुन निर्माण वर्ष घोषणा गर्दै ६६ वटा उच्च प्राथमिकताका कानुनहरूमा काम गरिरहेको छ। विगत बीस९तीस वर्षदेखि जकडिएर बसेका अभ्यासहरूलाई हल्लाउँदै विधिको शासनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट हामीले कानुनी जग बलियो बनाउँदैछौँ। दोहोरो र अनावश्यक स्वीकृतिहरू हटाउन, सरकार र व्यवसायबीचको सम्पर्क प्रणालीलाई पूर्णतः विद्युतीय बनाउन, निर्णय प्रक्रियालाई समयसीमाभित्र बाँध्न, पुँजी बजारलाई अझ गहिरो बनाउन, जलवायु वित्त भित्र्याउन तथा दीर्घकालीन संस्थागत कोष परिचालन गर्न ठोस कामहरू थालिएका छन् ।

नेपाली मुद्रामै विदेशी ऋणपत्र जारी गर्ने कार्य एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सहकार्यमा सुरु भइसकेको छ। वैकल्पिक विकास वित्त सम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भई नियमावली बनिसकेको छ भने गैरआवासीय नेपालीका लागि स्वच्छ ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने विषय आठ वर्षदेखि अल्झिएकोमा दुई सातामै गाँठो फुकाइएको छ । हाम्रो वार्षिक चार सय सैंतीस अर्बको पुँजीगत खर्चले मात्रै सत्तरी खर्ब रुपैयाँको विशाल अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भएकाले राज्यको खाताभन्दा बाहिर रहेको निजी पुँजीलाई पूर्वाधारमा आकर्षित गर्न यी वास्तविक पहलहरू गरिएका हुन् ।

एउटा बजेटले सम्पूर्ण संरचनागत रूपान्तरण पूरा गर्छ भन्ने दाबी हामी गर्दैनौँस बजेटले दिशा दिने, जग हाल्ने, प्रोत्साहनका सङ्केतहरू गर्ने र संस्थागत सुधारको थालनी गर्ने मात्र हो। रूपान्तरण एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, जहाँ सुधारको अर्थ गल्ती कहिल्यै नहुनु होइन, बरु गल्ती देखिएपछि तुरुन्त सच्याउन सक्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नु हो। यसै मान्यताअनुरूप आर्थिक पुनरुत्थानका लागि हामीले पाँचवटा ठोस कार्यहरूलाई तत्कालै अघि बढाएका छौँ। पहिलो कार्यका रूपमा, भोटेकोशीको बाढीबाट भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि बीस बुँदे व्यावसायिक राहत प्याकेज मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ, जसमा बिमा भुक्तानी, ऋणको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना र भन्सार विन्दुमा महसुलको शतप्रतिशत मिनाहासम्मका सुविधाहरू समेटिएका छन्। विश्व बैंकको द्रुत विपद् क्षति आकलन विधि र नेपाल सरकारकै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययनबाट क्षतिको यथार्थ आकलन गरी जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार पुनर्निर्माणको योजना अघि बढाइएको छ ।

दोस्रो कार्यका रूपमा, पुँजी बजारको शिथिलता चिर्न आगामी सोमबारभित्र दस-बाह्र बुँदे सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गरिँदैछ । तर पुँजी बजारलाई केवल दैनिक सेयर मूल्यको घटबढका रूपमा मात्र नहेरी दीर्घकालीन उत्पादनशील पुँजी परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। तेस्रो कार्यका रूपमा, निजी क्षेत्रका लागि राहत, लगानी सहजीकरण र आर्थिक प्रोत्साहन प्याकेज छिट्टै घोषणा हुँदैछ । यसमा केवल ठूला औद्योगिक घराना मात्र नभई किसान, साना तथा मझौला उद्यमी, नवप्रवर्तनकारी युवा, पर्यटन व्यवसायी, उत्पादनमूलक उद्योगी, सूचना प्रविधि कम्पनी, कृषि समूह, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्ता सबै अटाउनेछन् । चौथो कार्यका रूपमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी वित्तीय कार्यदलको जोखिम सूचीबाट नेपाललाई जोगाउन भगीरथ प्रयास भइरहेको छ । हाम्रो उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा नेपालको पक्ष राखिरहेको छ भने अमेरिकी समकक्षीसँग समेत संवादको तयारी भइरहेको छ । यदि हामी यो जोखिम सूचीमा पर्‍यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, लगानीको वातावरण र देशको वित्तीय साख नै ध्वस्त हुने भएकाले अलोकप्रिय हुने डर नराखी वर्षौँदेखि पन्छाइएका कडा सुधारहरू हामीले लागू गरेका छौँ । पाँचौँ कार्यका रूपमा, विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्दै जलवायु-अनुकूल पूर्वाधार खडा गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।

यी सबै कार्यक्रमहरूको साझा मर्म भनेको लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आत्मविश्वास नै हो । लगानी बढेपछि उत्पादन बढ्छ, उत्पादनले रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्छ, आम्दानी बढेपछि बजारको माग जाग्छ र बजारको माग ब्युँझिएपछि उद्योगहरूले फेरि नयाँ लगानी गर्छन्, जसले समृद्धिको सकारात्मक चक्रलाई पुनः सुचारु गर्छ । अबका पाँच महिना हाम्रा लागि अत्यन्तै निर्णायक छन् ।

राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू-मन्त्रालय, नियामक निकाय, कर कार्यालय, बैंक र सार्वजनिक संस्थानहरूबाट एउटै साझा सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ कि नेपाल सुधारको बाटोमा छ, सरकार निर्णय गर्न सक्षम छ, नीतिहरू अनुमानयोग्य छन्, कानुनी लगानी पूर्ण सुरक्षित छ, निजी क्षेत्र विकासको अभिन्न साझेदार हो र उत्पादन राष्ट्रिय प्राथमिकता हो । हामी विप्रेषणमा आधारित उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीतर्फ, आयात निर्भरताबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मकतातर्फ, घरजग्गा र सट्टेबाजीमा आधारित समृद्धिबाट उद्यमशीलतामा आधारित समृद्धितर्फ, प्रशासनिक नियन्त्रणबाट पूर्वानुमानयोग्य सहजीकरणतर्फ र गरिबीको केवल व्यवस्थापन गर्ने पुरानो ढर्राबाट नागरिकको वास्तविक आर्थिक तथा सामाजिक समुन्नतितर्फ अघि बढ्दैछौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जलेश्वर बैठकमा तय गरिएको आर्थिक-राजनीतिक मार्गचित्र, निर्वाचनको वाचापत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यही विचारगत सङ्गति कायम छ । यदि आगामी पाँच महिनामा हामीले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काएर नयाँ लगानीको ढोका खोल्न सक्यौँ भने त्यसले आगामी पाँच वर्षको आर्थिक वृद्धिको दिशा नै बदलिदिनेछ । अबको प्रश्न सरकारले कति खर्च गर्छ भन्ने मात्र होइन, त्यो खर्च र सुधारले कति निजी लगानी परिचालन गर्छ भन्ने हो ? र अबको प्रश्न नेपालमा सम्भावना छ कि छैन भन्ने होइन, त्यो सम्भावनालाई समृद्धिमा ढाल्ने साहस, राज्यको सामर्थ्य र संस्थागत कार्यान्वयन क्षमता हामीसँग छ कि छैन भन्ने हो । हाम्रो जवाफ स्पष्ट छ-त्यो हामीसँग छ, हामी गर्दैछौँ र गरेरै छाड्नेछौँ । 

(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औं वार्षिक साधारणसभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेको सम्बोधनको सम्पादीत अंश)