भदौ २४ को घटना योजनाबद्ध षड्यन्त्र थियो: केपी ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनालाई नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र राष्ट्रिय हितमाथिको गम्भीर आक्रमणका रूपमा चित्रण गरेका छन् । भदौ २४ गतेको घटनाको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा बोल्दै ओलीले उक्त दिन राज्यका आधारस्तम्भ, लोकतन्त्रका धरोहर तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथि ‘सर्वाधिक ठूलो आक्रमण र विध्वंस’ भएको दाबी गरेका हुन् ।

ओलीले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवाहरू तथा कर्तव्य पालनाका क्रममा आपराधिक समूहको आक्रमणमा मारिएका प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । उनले उपचाररत घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै घटनापछि पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा लागेका राजनीतिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व र व्यवसायीप्रति शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारसमक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र माग राख्नु स्वाभाविक भएको ओलीले बताएका छन् । संविधानले नागरिकलाई वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सरकार गठन, पुनर्गठन तथा परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालले छोटो अवधिमै लोकतन्त्र स्थापना, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको संरक्षणलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको ओलीको दाबी छ। यद्यपि राज्यको ध्यान पुग्न नसकेका कतिपय विषयमा समाजमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।

तर नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने, ‘केही पनि भएन’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति घृणा फैलाउने योजनाबद्ध प्रयास हुँदै आएको ओलीको आरोप छ । गत भदौमा भएका घटनाहरू असामान्य, अस्वाभाविक र अलोकतान्त्रिक भएको उनले बताएका छन् ।

ओलीका अनुसार नवयुवाका केही समूहले सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन र सुशासनलगायत विषयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति मागेका थिए । आयोजकले कार्यक्रम मर्यादित र कानुनको दायराभित्र रहने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रशासनले अनुमति दिएको र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति पनि न्यूनतम राखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तर माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा विभिन्न आपराधिक समूहले घुसपैठ गरी त्यसलाई अनियन्त्रित, अराजक र हिंसात्मक बनाएको ओलीको दाबी छ । आयोजकले कार्यक्रम स्थगित भएको घोषणा गरेपछि समेत घुसपैठ गरेका समूहले निर्दोष युवालाई ‘मानव ढाल’ बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरेको उनको आरोप छ ।

भदौ २३ को घटनापछि मन्त्रिपरिषद्ले दुःख व्यक्त गर्दै न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमाथिको अस्थायी बन्देज हटाउने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको ओलीले स्मरण गरेका छन् । घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तर त्यसपछि विकसित घटनाक्रमलाई ओलीले योजनाबद्ध रूपमा लोकतन्त्रमाथि गरिएको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि भएको घटनाक्रमले भदौ २४ को त्रासदी अघिल्लो दिन युवाको ज्यान गएको घटनाबाट सिर्जित तत्कालीन आवेग वा आक्रोश मात्र नभएको उनको दाबी छ । उनले भदौ २४ को घटनालाई ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील कोर्स उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रूप’ भएको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलका कार्यालय, सहिद तथा अग्रजका स्मारक तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडलाई ओलीले नेपालको इतिहासकै ‘कालो अध्याय’ भनेका छन् । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति लिइएको कार्यक्रम कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका लागि को जिम्मेवार थिए भन्ने विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने उनले बताएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई घटनाको दोषी ठहर गर्दै दुराग्रह, दूषित मनसाय र प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले गिरफ्तार गर्ने तथा मुद्दा चलाउने प्रयास भएको ओलीको आरोप छ ।

सुरक्षा निकायको भूमिकासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखिनु पनि रहस्यमय भएको उनले बताएका छन् । भदौ २४ को विध्वंसका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने तथा उनीहरूमाथि सुरु भएका अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया रोक्ने कार्यले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको ओलीको दाबी छ । राज्यका मुख्य धरोहर र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा निकायले त्यसलाई किन रोक्न सकेन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको उनले बताएका छन्।

ओलीले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन हिंसा र अराजकताको दृढतापूर्वक विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै राज्यका संरचना तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र विध्वंस गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको समाधान पनि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट खोज्नुपर्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वविरुद्ध ‘प्रतिशोध, घृणा र निषेधको अभियान’ सञ्चालन भइरहेको आरोपसमेत ओलीले लगाएका छन् । राष्ट्रपति संस्था, संसद्, न्यायालय र नागरिक समाजलगायत लोकतन्त्रका आधारस्तम्भको मानमर्दन गर्ने क्रम बढेको तथा संविधानका आधारभूत संरचना समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ ।