सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, हचुवाका भरमा निर्णय नगरौँः वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक निकायमा हुने खरिद प्रक्रिया र उजुरीउपरको छानबिन तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर वित्तीय सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा सुरक्षा निकायको खरिद प्रक्रियामा परेको उजुरीका सम्बन्धमा धारणा राख्दै पुनले लेखा समितिले आर्थिक र वित्तीय अनुशासनको पाटोलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सांसद पुनले समितिमा उजुरी पर्दैमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अपराधीको रूपमा हेर्न नहुने तर्क गरे । गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई छलफलका लागि बोलाउनु समितिको नियमित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पार्दै उनले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन आग्रह गरे । 

पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अत्यधिक उजुरी र छानबिनका कारण सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू आवश्यक सामग्री खरिद गर्न हच्किएको प्रति पुनले चासो व्यक्त गरे । उजुरीका स्रोतहरूबारे विश्लेषण गर्दै पुनले यसका पछाडि तीनवटा कारण हुन सक्ने औँल्याए । उनकाअनुसार प्रतिस्पर्धामा पराजित ठेकेदार वा सप्लायरको प्रतिशोध, संस्थाभित्रकै प्रतिष्पर्धी कर्मचारीको महत्त्वाकाङ्क्क्षा, वा विकृति रोक्न चाहने सचेत नागरिकको सक्रियताका कारण उजुरीहरू आउने गरेका छन् । समितिले यी सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद पुनले लेखा समितिले तत्कालै कुनै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा सम्बन्धित निकायबाट थप कागजात मगाएर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने र आवश्यक परे उपसमिति गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले इमानदार कर्मचारी र पदाधिकारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र खराब आचरण भएकाहरूलाई मात्र दण्डित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।