कर नीतिमा स्थिरता र नाका सहज बनाउन नाइमाको माग-एक्स्पोमा ल्याइएको दर्जनौँ नयाँ गाडी तातोपानी नाकामा रोकिए

काठमाडौं । नाइमा दोस्रो मोबिलिटी एक्सपोको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ताहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर चीनको तातोपानी नाकामा पहिरो र खराब सडक पूर्वाधारका कारण ३५ भन्दा बढी नयाँ गाडीहरू नाकामै थन्किएका छन् भने अर्कातिर सरकारको नयाँ कर नीतिका कारण बजारमा गाडीको मूल्य बढेर आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ । नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले अटो शो सुरु हुन लाग्दा पनि गाडीहरू भन्सारमै अड्किएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तातोपानी नाका सहज बनाउन र कर नीतिमा कम्तीमा ५ वर्षको स्थिरता कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिन् ।

तातोपानी नाकामा दर्जन बढी गाडी थन्किए

अटो शोमा सार्वजनिक गर्न र प्रदर्शनीमा राख्नका लागि विशेष रूपमा चीनबाट आयात गरिएका ३५ भन्दा बढी नयाँ मोडलका गाडीहरू अहिले तातोपानी नाकामा थन्किएका छन् । बर्खाका कारण सडक खण्ड बिग्रिनु र ठाउँ(ठाउँमा पहिरो जानुले गाडीहरू समयमै काठमाडौं ल्याउन नसकिएको आयोजकले जनाएको छ। मेलाको पूर्वसन्ध्यामा गाडीहरू नाकामै अड्किएपछि आयातकर्ताहरू ठूलो समस्यामा परेका छन् । नाकामा देखिएको पूर्वाधारको दुर्दशाबारे आपत्ति जनाउँदै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले भनिन्, ‘हाम्रो अटो शो आइसक्यो, धेरै जसो ब्रान्डका गाडी अहिले चीन बोर्डरमा अड्किरहेका छन् । निजी क्षेत्र जति नै प्रभावकारी र सक्रिय भएर अगाडि बढे पनि पूर्वाधारको व्यवस्था मिलेको छैन भने प्रयास खेर जाने देखिन्छ ।’

सडक विभाग र स्थानीय प्रशासनले तातोपानीको साटो रसुवा नाकाबाट गाडी घुमाएर ल्याउन दिएको सुझावप्रति नाइमाले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष वैद्यले सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभावले तातोपानी पुगिसकेका गाडीलाई रसुवातर्फ मोड्नु पर्ने अवस्था आएको बताइन्। तातोपानीबाट रसुवातर्फ लैजानु अव्यावहारिक र झन्झटिलो हुने उनले बताइन्।

‘समन्वय एकदम न्यून छ। उहाँहरूले अर्को बोर्डरबाट ल्याउनु भन्नुभएको छ, तर त्यो सम्भव छैन किनकि त्यसले झन् समय बढाउने भयो। यसमा हामीलाई सरकारबाट एकदमै सक्रिय समाधान चाहिएको हो,’ अध्यक्ष वैद्यले थपिन् ।

नाइमाले तातोपानी सडक खण्ड द्रुत गतिमा मर्मत गरी रोकिएका गाडीहरू तत्काल काठमाडौँ भित्र्याउने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

बजेट र कर नीतिमा स्थिरताको माग

नाकामा गाडी अड्किने भौतिक समस्याका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले फेरेको कर नीतिले पनि अटोमोबाइल व्यवसायलाई नकारात्मक असर पारेको नाइमाको ठहर छ । बजेटमार्फत सरकारले ५० लाख रुपैयाँ मुनिका गाडीलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा राख्ने र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा उच्च कर लगाउने नीति लिएको छ। नयाँ कर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव गाडीको मूल्यमा परेको बताउँदै अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यूको धारणा ५० लाखभन्दा मुनिका गाडीलाई मध्यम आय भएका समूहले धान्न सक्ने बनाउने र १ करोडभन्दा बढीको गाडीलाई विलासी मान्नुपर्छ भन्ने आयो । सोही हिसाबले नयाँ कर नीति आएपछि ठूला गाडीको मूल्यमा बढी प्रभाव पर्यो।’

उनका अनुसार बजेट घोषणा भएकै भोलिपल्टदेखि लागू भएको नयाँ करका कारण विशेष गरी प्रिमियम गाडीहरूको मूल्य निकै बढेको छ। अटोमोबाइल क्षेत्रमा अर्डर चक्र, ढुवानी र बिक्रीको निश्चित समय लाग्ने भएकाले बजेटपिच्छे करका दरहरू चलाउँदा समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा धक्का पुग्ने नाइमाको भनाइ छ। कर नीति छिनछिनमा फेरिँदा आयातकर्ता र उपभोक्ता दुवैको मानसिकता बिग्रिने भन्दै नाइमाले ५ वर्षे स्थिर नीतिको माग गरेको छ ।

सरकारसँग दीर्घकालीन नीतिको माग गर्दै अध्यक्ष वैद्यले जोड दिएर भनिन्, ‘अहिले जो परिवर्तन गर्नुभयो वा नयाँ मापदण्ड ल्याउनुभयो, त्यसलाई अब ५ वर्षसम्म स्थिरता दिनुहोस् । तपाईं ५ वर्षको सरकार हो भने ५ वर्षसम्म नीति स्थिर हुनुपर्छ, नभए पूरा आपूर्ति शृङ्खलामा असर पर्छ । आयातकर्ता र ग्राहक दुवैको मानसिकता बिग्रिन्छ ।’

डलरको विनिमय दर र ‘स्ल्याब जम्प’ को प्राविधिक समस्या

कर नीतिको फेरबदलसँगै विदेशी मुद्रा ९अमेरिकी डलर० को विनिमय दरमा हुने उतारचढावले करको स्ल्याब नै परिवर्तन हुने व्यावहारिक समस्या समेत सिर्जना भएको नाइमाले जनाएको छ। गाडी आयात गर्दा डलरको भाउमा हुने सामान्य वृद्धिले गाडीको कर सिधै माथिल्लो दायरामा पुग्ने जोखिम बढेको छ।

यो प्राविधिक जटिलताबारे कुरा गर्दै अध्यक्ष वैद्यले भनिन्, ‘२९ लाख ८० हजारको गाडी छ भने डलरको अलिकति उतारचढाव हुँदा त्यो अर्को करको दायरामा जान्छ । त्यो अर्को दायरामा गएपछि ग्राहकले कसरी स्वीकार गर्ने र आयातकर्ताले कसरी पुष्टि गर्नेरु यो एउटा ठूलो समस्या छ।’

गाडी आयात गर्दा विनिमय दरका कारण मूल्य केही हजारले मात्र बढ्दा पनि करको दायरा फेरिएर गाडीको अन्तिम मूल्य लाखौँ रुपैयाँले महँगो हुने भएकाले यसबारे अर्थ मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नाइमाले तातोपानी नाकाको सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याएर एक्सपोका लागि मगाइएका गाडीहरू काठमाडौं ल्याउने वातावरण बनाउन र बजेटमार्फत लागू गरिएको नयाँ कर नीतिलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म अपरिवर्तनीय राख्न सरकारसँग माग गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत स्थिरता कायम नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परिरहने अटो व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ ।