ग्यास अभाव रोक्न सिलिन्डर म्यापिङ र क्यूआर कोड प्रणाली लागू गर्ने तयारी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले एलपी ग्यास सिलिण्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन्। समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा उनले एलपी ग्यासको कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न देशभर रहेका करिव १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले १७ दिनअघि सिलिण्डर म्यापिङ गर्न निर्देशन दिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले समितिको गतिसँग तालमेल गर्न नसके जिम्मेवारीबाट अलग हुन आयल निगमको नेतृत्वलाई चेतावनी समेत दिए । उनले आफूहरुलाई जनताको व्यापाक दबाब रहेकोले उल्लेख गर्दै काममा ढिलासुस्ती हुन नहुने बताए । अन्सारीले प्रत्येक ग्यास सिलिण्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड राखेर डिजिटल प्रणालीमार्फत ट्रयाकिङ गर्नुपर्ने बताए ।

उनले ३० दिनभित्र कोड नभएका सिलिण्डर साटफेर रोक्ने व्यवस्था गरिएमा बजारमा लुकाइएका सिलिण्डर स्वतः बाहिर आउने दाबी गरे । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घरधुरी विवरणसँग ग्यास सिलिण्डरको विवरण जोडेर कुन सिलिन्डर कहाँ, कुन कम्पनीको र कसको प्रयोगमा छ भन्ने विवरण राज्यले राख्नुपर्ने बताए । सभापति अन्सारीले ग्यासको समान मूल्य नीति पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे । उनका अनुसार हाल १४.२ केजीको घरेलु सिलिन्डर पाँचतारे होटल, ठूला उद्योग र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत प्रयोग गरिरहेका कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा अनुदानको भार व्यहोर्नुपरेको छ ।

उनले व्यावसायिक प्रयोगका लागि ५०, १०० र ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डर सञ्चालनमा ल्याउन तथा ५ केजीका साना सिलिण्डर विद्यार्थी, डेरावासी र न्युन खपत हुने उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराउन सुझाव दिए । अन्सारीका अनुसार प्रत्येक सिलिन्डरमा सरकारले करिब ९३८ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ । मासिक करिब ७ लाख सिलिन्डर व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा राज्यको झण्डै ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान त्यही क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उनले बताए ।

उनले वार्षिक रूपमा यो रकम अर्बौँ रुपैयाँ पुग्ने उल्लेख गर्दै अनुदान वास्तविक घरेलु उपभोक्तामै केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पाँचतारे होटल र ठूला उद्योगलाई बजार मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न तथा दुर्गम क्षेत्र, विद्यार्थी र निम्न आय भएका उपभोक्तालाई लक्षित सहुलियत नीति लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले ग्यास उत्पादक संघलाई पनि प्रविधिमैत्री र नवप्रवर्तनमुखी समाधानमा नेपाल आयल निगमसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे । उनले ग्यास सिलिन्डर म्यापिङ र व्यावसायिक सिलिन्डर प्रणाली लागू भएमा हाल देखिएको ग्यास अभाव, कृत्रिम मौज्दात र अनुदान दुरुपयोगको समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।