डिजिटल हिंसा रोक्न कानुनी सुधार अपरिहार्य: मन्त्री सीता वादी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न कानूनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएकी छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साईवर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै साइबर अपराध र डिजिटल हिंसा सामाजिक तथा मानवअधिकारको चुनौतीका रूपमा उभिएको बताइन् । यसको नियन्त्रणका लागि कानूनी, संस्थागत र प्राविधिक सुधारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले साइबर बुलिङ, चरित्र हत्या, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता, निजी फोटो तथा भिडियोको दुरुपयोग, डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, साइबर स्टकिङ र डिजिटल वित्तीय ठगीका घटना बढ्दै गएको बताइन् ।

यस्ता अपराधबाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय बढी प्रभावित भएको उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयले डिजिटल हिंसासहितका सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसालाई समेट्ने एकीकृत कानूनको अवधारणा तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले जानकारी दिइन् ।

प्रस्तावित कानूनमा डिजिटल हिंसा, साइबर बुलिङ तथा नयाँ प्रविधिबाट हुने अपराधलाई समेट्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । उनले मन्त्रालयले डिजिटल हिंसाविरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका न्यायिक समिति, नेपाल प्रहरी तथा सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

एआई, डिपफेक र सीमापार सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्मका कारण अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको भन्दै उनले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र साइबर ब्यूरोको अनुसन्धान क्षमता, जनशक्ति, बजेट तथा डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै कानुन मन्त्रालयले नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित अपराधलाई समेट्ने कानुनी सुधार शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने तथा सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल प्लेटफर्मसँग समन्वय गरी गैरकानूनी सामग्री हटाउने र पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले विद्यालयदेखि समुदायसम्म डिजिटल साक्षरता र सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक तथा डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायकले पनि सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्री वादीले बताइन् । उनले राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रश्ताव कार्यान्वयनका लागि एकीकृत लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने तयारीमा मन्त्रालय लागेको जानकारी दिइन्। डिजिटल हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय जनचेतना अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने उनको भनाई छ । उनले महिलालाई प्रविधिबाट टाढा राख्ने नभई सुरक्षित बनाउन चाहेको बताइन् । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सुरक्षा, सम्मान र विश्वासका साथ डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उनको भनाई छ ।