राष्ट्र बैंकको परिपत्रः दीर्घकालीन परियोजनालाई थपियो सुविधा, शंकास्पद खाता तत्काल रोक्का गरिने

काठमाडौं । दीर्घकालीन परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु नभएसम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धि व्यवस्था परिमार्जन गर्दै सीमित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका परियोजनाहरूमा मात्र सीमित रहेको ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दीर्घकालीन परियोजनाहरुमा पनि लागू हुनेगरि विस्तार गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिमा परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानी व्यवस्था, कर्जा-स्वपुँजी अनुपात तथा प्रस्तावित पुँजी योजनाजस्ता विषय समावेश गर्नुपर्नेछ । साथै, यस्तो निर्णय सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले एकपटक निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचित कर्जा मानिने र न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन सुरु भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा बिक्री आम्दानीले नधानेको ब्याज आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ र यस्तो अवस्थालाई कर्जा पुनर्संरचना गरिएको नमानिने स्पस्ट पारेको छ ।

यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रण बाहिरका कारणले परियोजना सञ्चालनमा गम्भीर असर परी पुनः सञ्चालन गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थामा समेत ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचित कर्जा मानी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ ।

त्यसैगरि राष्ट्र बैंकले कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको मौखिक वा लिखित अनुरोध प्राप्त भएमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि तत्काल रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ‘संस्थाले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक र लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न सातै दिन, २४ सै घन्टा कार्य गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । त्यस्ता कार्यका लागि छुट्टै नम्बर किटान गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘ कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग खातावालाको विवरण, कारोबारसम्बन्धी सूचना वा अन्य आवश्यक कागजात माग गरेमा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।’

मर्जरका लघुवित्तलाई सहुलियत

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाबीचको गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा मात्र कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यद्यपि, गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियापछि एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म थोक कर्जाको कारोबार गर्न भने छुट दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि मर्जरमा गएका थोक कर्जा प्रदायक संस्थाले गाभ्नुभन्दा अघि प्रवाह गरेका कर्जाको असुली साविककै भुक्तानी तालिकाअनुसार गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।