हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी नबनाउन आग्रहः राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भएको ठहर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अदालतमा दायर हुने प्रत्येक रिट निवेदनमा आफूलाई विपक्षी बनाउने परिपाटीप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

कार्यालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव लिलाधर सुवेदीले असंवद्ध विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदा राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भइरहेको बताएका हुन् । सहसचिव सुवेदीकाअनुसार हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित ३८ वटा निवेदनहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । ती फैसलाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिका नभई विभिन्न विषयगत निकायहरूसँग सम्बन्धित हुने उनले प्रष्ट पारे । उनले अदालतसमक्ष रिट दर्ताकै समयमा सम्बन्धित निकायको पहिचान गरी आवश्यक पक्षलाई मात्र विपक्षी बनाउन अनुरोध गरे । कतिपय रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता आवश्यक नहुँदा पनि विपक्षी बनाइने र त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्दा राज्यको जनशक्ति र समय खर्च भइरहेको सुवेदीको तर्क छ । कतिपय अदालती फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक रूपमै कठिन हुने गरेको भन्दै उनले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता भोग्नुपरेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पनि ३८ वटा निवेदन रहेछन् । ती निवेदनहरूमा फैसला भए पनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैं कार्यान्वयन गर्ने खालका हुँदैनन् । ती विभिन्न निकायसँग सम्बन्धित हुन्छन् र हामी आएलगत्तै फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं । बेला-बेलामा हामीले ताकेता पनि गरिरहेका हुन्छौं । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले ताकेता गर्दागर्दै पनि कतिपय अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट अथवा हाम्रो कार्यपालिका तर्फबाट सम्मानित अदालतसँग पनि एउटा अनुरोध छ। बेला-बेलामा उठिरहने विषय के हो भने हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनै पर्ने जस्तो अभ्यास देखिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यो आवश्यक हुँदैन । कुन निकाय वास्तवमा सम्बन्धित हो, त्यसलाई मात्र विपक्षी बनाइनुपर्छ । यो कुरा अघिको प्रस्तुतीकरणमा पनि उल्लेख भइसकेको छ । सबै निकायबाट फैसला कार्यान्वयन भएपनि एउटा मात्र निकाय बाँकी रह्यो भने कार्यान्वयनको लगत काट्न मिल्दैन । त्यसैले रिट दर्ता गर्दाकै अवस्थामा सम्बन्धित निकाय को हो भन्ने हेरेर त्यसलाई मात्र विपक्षी बनाइयो भने धेरै स्रोत-साधनको बचत हुनसक्छ । अहिले हरेक मुद्दामा हामीले ‘होइन’ वा ‘छैन’ भन्ने लिखित जवाफसमेत दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्न गएको छ । यदि प्रधानमन्त्री कार्यालय वा कुनै अन्य असंवद्ध निकायबाट ‘होइन’ वा ‘छैन’ भन्ने जवाफ नै आउने हो भने त्यस्ता निकायलाई शुरुमै विपक्षी नबनाउने व्यवस्था भए राज्यको स्रोत-साधन बच्नसक्छ भन्ने लाग्छ । कतिपय फैसला भने कार्यान्वयन गर्नै नसकिने प्रकृतिका पनि हुन्छन् । अहिले हामीले पछिल्लो समयमा त्यस्तै एउटा अवस्थाको सामना गरिरहेका छौं ।’

अदालती प्रक्रिया र प्रशासनिक समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सहसचिव सुवेदीले पुराना र जटिल फैसलाहरूको समाधान खोज्न सबै सरकारी निकायहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।