पासपोर्ट छपाइमा १० अर्ब बढीको बिगो दावी गर्दै राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुविरुद्ध १० अर्ब बढीको बिगो मागदावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले विभागका १० जना कर्मचारी, २ कम्पनी, ४ विदेशी नागरिक र २ जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले महानिर्देशक अर्यालसहित विभागकै ,सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, उपसचिवहरु तुलसीप्रसाद आचार्य, राजाराम दाहाल, सत्रुधन पोखरेल, रविन्द्र राजभण्डारी, पुष्करराज नेपाल र भेषप्रसाद भुर्तेल र सोमेश थापा तथा कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाइँलाई प्रतिवादी बनाएको छ । मुद्दा दायरसँगै १० जना कर्मचारी नै निलम्बनमा परेका छन् । विशेष अदालतका अनुसार उनीहरुविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

ठेक्का पाएका कम्पनीका ४ जना विदेशी प्रतिनिधिका नेपाली एजेन्ट मणिन्द्र मल्ल र सिद्धार्थ थापालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सिद्धार्थ पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सूर्यबहादुर थापाका नाति, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य सुनिल थापाका छोरा हुन् । मल्ललाई अख्तियारले केही दिनअघि पक्राउ गरेपनि सुद्धार्थ हाल सम्पर्कविहीन छन् । महानिर्देशक अर्यालसँगै पक्राउ गरिुएको भनिएपनि पछि थापालाई बोलाएको समयमा उपस्थित हुने गरि छाडिएको अख्तियार स्रोतले त्यसबेला जानकारी दिएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र सचिव अमृत राई, पूर्व परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल लगायतको बयान लिएको थियो । लम्साल हाल बेल्जियमको राजदूत छिन् ।

अख्तियारले राहदानी छपाइमा भएको अनियमिततालाई लिएर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवालाई बयानमा बोलाएपनि उनलाई प्रतिवादी बनाएको छैन । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री देउवा यतिखेर विदेशमा छिन् । अख्तियार बयानमा बोलाएपछि देउवाले तत्कालै बयानका लागि उपस्थित हुन नसक्ने भनेर इमेलमार्फत जवाफ फर्काएको बताईन्छ । अख्तियारले अर्याल, केसी लगायतलाई असार १ गते पक्राउ गरेको थियो ।