रास्वपा सांसदहरुले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार खुम्चिनुको कारण के हो ?

काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुले बैंकिङ प्रणालीमा ऐतिहासिक उच्च तरलता र घट्दो ब्याजदरका बाबजुद कर्जा विस्तार खुम्चिनुको कारण के हो ? भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग जवाफ माग गरेका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बोल्दै उनीहरुले बैंकमा पर्याप्त तरलताका साथै ब्याजदर घट्दा समेत कर्जाको माग नबढ्नुको कारणबारे गभर्नर पौडेलसँग जवाफ माग गरेका हुन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउनुका साथै नीतिगत सुधार गरेको भएपनि निजी क्षेत्रको मनोबल नबढ्नुको कारण राष्ट्र बैंकको ‘ओभर रेगुलेसन’ त होइन ? उनीहरुको प्रश्न छ । बैठकमा बोल्दै सांसद लिमा अधिकारीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट तथा नीतिगत सुधार गरेपनि निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिन नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकको नियामकीय भुमिकामाथि प्रश्न गरिन् । उनले निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक नियमन (ओभर रेगुलेसन) भएको हो ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीएल) निजी बैंकहरूको तुलनामा उच्च हुनुको कारण र त्यसको समाधानबारे गभर्नरसँग जवाफ माग गरेकी हुन् । उनले अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु र वास्तविक कर्जा विस्तारबीचको ठूलो अन्तर कम गर्न मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सांसद विदुसी राणाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन ब्याजदर, कार्यशील पूँजी तथा नियामकीय व्यवस्थामा थप सहुलियत दिने तयारीबारे मौद्रिक नीतिमा के व्यवस्था गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले अस्थायी नगद प्रवाह समस्याबाट गुज्रिरहेका उद्योगी-व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) र पुनर्तालिकीकरण (रि-सेड्युलिङ) को व्यवहारिक व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त अवस्थाको रूपमा चित्रण गर्दै बैंकमा स्रोत र उद्यमी दुवै भएपनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रका समस्याका कारण सर्वसाधारण पीडित बनेको, रियल स्टेट व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू समस्यामा परेको तथा शेयर लगानीकर्ता समेत प्रभावित भएको तर्फ गभर्नर पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए । 

बैककमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदैपनि कर्जाको माग नबढ्नु र निजी क्षेको मनोबल बढ्न नसक्नुको कारण राष्ट्र बैंकको ओभर रेगुलेसन भएको टिप्पणी गरे ।