संस्थापक सेयरमा राष्ट्र बैंकको कडाइ : ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्नेले व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापक सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियामा थप कडाइ गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन र परिमार्जन गर्दै नयाँ सर्कुलर जारी गरेको हो । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले चुक्ता पुँजीको कुल ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी, अथवा कुल २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थापक सेयर खरिद गर्दा आफ्नो विस्तृत व्यक्तिगत तथा वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सेयर खरिदकर्ताको वास्तविक धनी (Beneficial Owner) पहिचान सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ । नयाँ नियमअनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरणका साथै नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए–नभएकोबारे स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, आफू कुनै मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया वा न्यायिक तथा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको भए त्यसको विवरणसमेत खुलाउनुपर्नेछ ।

यससँगै अदालत वा अन्य अधिकारप्राप्त निकायले तोकेको राजस्व तथा सरकारी बक्यौता बाँकी रहेको–नरहेको, स्वदेश वा विदेशमा कर्जा कालोसूचीमा परेको–नपरेको जानकारी पनि अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली नागरिकको हकमा विदेशमा रहेको सम्पत्ति वा त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्वबारे पनि विवरण खुलाउनुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको विगतको कार्यानुभव, आबद्ध संस्था, जिम्मेवारी, प्राप्त पुरस्कार वा सजाय तथा समग्र वित्तीय आचरणसम्बन्धी जानकारीसमेत बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यदि सेयर खरिदकर्ता कुनै संस्था भएमा उक्त संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सेदारी भएका वास्तविक धनीले पनि यिनै विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था नयाँ लगानीकर्तामा मात्र सीमित नराखी निर्देशन जारी हुनुअघि नै तोकिएको सीमाभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरिरहेका विद्यमान सेयरधनीहरूमा समेत लागू हुने स्पष्ट गरेको छ । साथै, पहिले बुझाइएको विवरणमा कुनै परिवर्तन आएमा सम्बन्धित बैंकलाई तत्काल जानकारी गराई अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो कदम बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको मानिएको छ ।