भाडा विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म उद्योगको लाइन नकाट्न सीएनआईको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा विवादको अन्तिम कानुनी टुंगो नलाग्दासम्म उद्योगहरूको विद्युत् लाइन नकाट्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । परिसंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेको हो ।

परिसंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते उक्त भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने फैसला गरेको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरूले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरिसकेको भए पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकनका लागि पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा मुद्दा अझै विचाराधीन रहेकाले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने निर्णय न्यायोचित नभएको परिसंघको ठहर छ ।

परिसंघले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म कुनै पनि उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न र काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल लाइन पुनः जडान गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, अदालतको निर्णयअनुसार केही उद्योगहरूले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगहरू पनि भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।

भाडा बुझाउन दिइएको सात दिनको समय अत्यन्तै छोटो भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूबाट गुनासो आएको उल्लेख गर्दै परिसंघले समयसीमा थप गर्न पनि सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ । आर्थिक मन्दीको दबाब झेलिरहेको मुलुकको उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला उद्योग सञ्चालनमै अवरोध सिर्जना हुने गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने चेतावनी परिसंघले दिएको छ ।

उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्न र विवादलाई संवाद तथा सहमतिका आधारमा समाधान गर्न परिसंघले सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ ।