सात प्रदेशको बजेट २ खर्ब ९२ अर्ब : पूर्वाधारदेखि एआई तालिमसम्म, विकासका फरक–फरक प्राथमिकता

काठमाडौं । सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले सोमबार मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सबै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको हो ।

प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको कुल बजेट करिब २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटको करिब १३.७ प्रतिशत बराबर हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्ययको अनुमान (बजेट) प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस वर्ष अधिकांश प्रदेशले कृषि, पूर्वाधार, रोजगार, डिजिटल सेवा विस्तार, सुशासन तथा प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन, मन्त्रालय संख्या घटाउने, खर्च नियन्त्रण तथा सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रम पनि साझा एजेन्डाका रूपमा देखिएका छन् ।

बागमतीको सबैभन्दा ठूलो बजेट

सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो अर्थात् ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार केही घटे पनि विकासमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत तथा २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, भीमफेदी-कुलेखानी सुरुङमार्ग अध्ययन, विपन्न परिवारका लागि आवास कार्यक्रम तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि मात्रै २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

मधेसमा तलब वृद्धि र मितव्ययिता

मधेस प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने र थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भए नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा मन्त्रालय संख्या नौमा सीमित गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने, भ्रमण तथा तालिम खर्च कटौती गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवासुविधा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

कोशीमा ‘भ्रमण वर्ष’ र एआई तालिम

कोशी प्रदेशले ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

स्रोत सुनिश्चित भएर पनि अधुरा रहेका बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले प्रविधि र परम्परागत ज्ञानलाई सँगसँगै अघि बढाउने योजना बनाएको छ। धनकुटाको चौबीसे क्षेत्रमा आईटी पार्क स्थापना गर्न २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने ५ हजार युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ९एआई० तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम दिने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। दक्षिण एसियाली तन्त्र, वास्तु तथा ज्योतिष अध्ययन-अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटको विशेष पक्ष बनेको छ।

गण्डकीमा पूर्वाधार र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा

गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। कुल बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

बजेटको ६०.६८ प्रतिशत हिस्सा विकास निर्माणमा खर्च हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपतकालीन हवाई उद्धार कार्यक्रमका लागि आगामी वर्ष ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

लुम्बिनीमा उद्योगलाई कर छुट

लुम्बिनी प्रदेशले ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। मदिरा र सुर्तीबाहेकका उद्योग स्थापना तथा नवीकरणमा लाग्ने शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था बजेटको प्रमुख आकर्षण बनेको छ ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने, मन्त्रालय संख्या आठमा सीमित गर्ने तथा ‘डिजिटल लुम्बिनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। कृषि आधुनिकीकरण, प्राविधिक सेवा विस्तार, युवा उद्यमशीलता, खेल पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । वन व्यवस्थापन, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा राहत-बीमा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ ।

राजनीतिक विवादबीच सुदूरपश्चिमको बजेट

सत्तारुढ दलभित्रकै असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभा बैठक मध्यरातसम्म लम्बिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, पुल तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँडलाई मुख्य आयस्रोतका रूपमा लिएको छ ।

कर्णालीको बजेट आकार बढ्यो

कर्णाली प्रदेशले ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७।२८ प्रतिशतले बढी हो ।

कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत र ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ। कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत घटाउने तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘कर्णाली दशक’ घोषणा गरिएको छ भने विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रदेशगत बजेटका प्राथमिकता फरक-फरक भए पनि कृषि, पूर्वाधार, रोजगार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने साझा लक्ष्य सातै प्रदेशले अघि सारेका छन्।