लुम्बिनीको ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक, पूर्वाधार र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा जोड (पूर्णपाठ)

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक उत्पादनशीलता अभिवृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो बजेट गत आर्थिक वर्षको ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको तुलनामा करिब १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँले कम हो। कुल बजेटमध्ये २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत तथा ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई मूर्तरूप दिने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको जनाएको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण, प्रदेशको आर्थिक आधार विस्तार, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन तथा समग्र आर्थिक समृद्धिलाई बजेटका प्रमुख आधारस्तम्भ बनाइएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदै अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ ।

औद्योगिक तथा उद्यमशीलता विकासलाई प्रोत्साहन गर्न मदिराजन्य र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुटको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। स्थानीय तहहरूको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष तथा सशर्त अनुदानमार्फत कुल ३ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसका लागि ४० करोड रुपैयाँ, शिक्षक क्षमता विकासका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी ५ रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सुधारतर्फ बालविवाह न्यूनीकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका १०९ स्थानीय तहलाई प्रतिपालिका १० लाख रुपैयाँका दरले १० करोड ९० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुर्गम बस्तीमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार र मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

युवा उद्यमशीलता, खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। वन तथा वातावरण संरक्षणतर्फ सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत तथा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सिँचाइ क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने पानीका मुहान संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै, बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बजेटले दिगो, गुणस्तरीय र उत्पादनमुखी विकासमार्फत प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।