निजी क्षेत्रले पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछः मन्त्री पुन

काठमाडौँ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले निजी क्षेत्रलाई पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

सोमवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा विज्ञहरुसँग छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त कुरा जरुरी रहेको बताएका हुन् । मन्त्री पुनले आवश्यक मापदण्ड बनाएर निजी क्षेत्रलाई पनि उक्त प्रयोगशाला बनाउनका लागि अनुमति दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले उक्त प्रयोगशालाका लागि तालिमप्राप्त विज्ञहरुको व्यवस्था गर्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए । जिल्ला अस्पतालहरुमा हाल चिकित्सकहरुको अभाव देखिएकाले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पनि विज्ञहरुको अभाव हुन नदिन लागि सरकारले तत्काल देशमा सम्भव नभए पनि भारतलगायतका मुलुकमा पठाएर पनि वर्षमा २, ४ जनालाई उक्त प्रयोगशालाको विज्ञसम्बन्धि तालिम दिन आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्री पुनले नेपालका युनिभर्सिटीहरुमा पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विषयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।

उनले भने ,‘अब भोली भविष्यमा गएर के हुन क्छ भने १०, २० वर्षपछि कुनै प्राईभेट एजेन्सीले पनि सरकारबाट स्विकृति लिएर विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्छु भन्योभने उसलाई पनि खोल्न दिनुपर्ने होला । र त्यस्तो किसिमको भविष्यले कसैले खोल्न चाहन्छ भने उनीहरुलाई पनि बाटो खोलिदिउ । तर नियम अनुसार कुन कुन नीति नियम अनुसार पालना गर्‍यो भने खोल्न पाउने भन्ने कुराहरु पनि भविष्यलाई हेरेर त्यो चाहीँ गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब यो प्रयोगशाला बनाउने कुरा । मैले देखेको छु-स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ बेडको, १० बेडको अस्पताल बनाई दियो । तर डाक्टर आउदैन, बन्द गरेर राखिएको छ । धेरै ठाउँमा यस्ता अस्पतालहरु छन । त्यस्तै जस्तो अव हामीले यो प्रयोगशालाको ट्रेनिङको कुरा जुन छ । अव इन्डियाका युनिभर्सिटीहरुमा यो विषयमा पढाई नै हुने भन्ने कुरा देखियो । अव यहाँ हाम्रो पनि धेरै युनिभर्सिटीहरु छन । त्यहाँ थप्ने कि अथवा उहाँहरुको अनुसार वर्षमा २, ३ जनालाई यो सम्बन्धि ट्रेनिङ दिनुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई स्करसिप नै दिएर अथवा जिटुजी भारत सरकारसँग गरेर नजिकको त्यही हो । अथवा कुन ठाउँमा हुन्छ रु सम्झौता गरेर छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर केही नभए पनि २, ४ जना, २, ४ जना वर्षमा पठायो भने आर्थिक भार चाँही कम हुन्छ होला । भविष्यमा पछि युनिभर्सिटीहरुमा पनि पठनपाठनको व्यवस्था नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ ।’

मन्त्री पुनले विज्ञहरुको सुझावलाई केन्द्रमा राखेरसरकारले कानून निर्माणको कामलाई अघि बढाउने पनि बताए ।