डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल असुलीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दैनिक कार्यसूचीमै समेटेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका सञ्चालक तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गर्दै वर्षौंदेखि विवादमा रहेको बक्यौता महसुल अब थप नअल्झाई ऐन, नियम र विद्यमान निर्णयअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले प्राधिकरणको सञ्चाालक समितिले प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरिसकेको भन्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल असुली गर्नका लागि थप निर्णय र निर्देशन आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

‘सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरिसकेको छ। अब विद्युत् महसुल, जरिवाना लगायत विवाद समितिमार्फत पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्राधिकरणले अब बक्यौता असुलीलाई दैनिक कार्यसूचीमा राखेर काम गर्नुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिनु पर्दैन। विगतमा धेरै छानबिन र निर्णय भइसकेका छन्। थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियम अनुसार गर्नुहोस् ।’

यसअघिका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका पालामा प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि गत कात्तिकमा अधिकांश उद्योगीले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए । तर कुलमानले गत पुसमा राजीनामा दिएपछि अधिकांश उद्योगीले थप किस्ता तिरेका छैनन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र र सडक बत्तीको बक्यौता पनि असुली गर्न भनेका छन् । महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार विद्युत महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ ।