वायुसेवा निगमको सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र निगमद्वारा गठित छनोट समितिलाई नियुक्तिसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । अदालतको यो आदेशसँगै कानूनी टुङ्गो नलागेसम्मका लागि निगमको सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले खुला आवेदन माग गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा निगमको अध्यक्ष तथा सदस्यहरू चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा मन्त्रालयले ५ जना सदस्यहरूलाई नियुक्त समेत गरिसकेको अवस्थामा अदालतको यो आदेश आएको हो ।

प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा सहभागी भई आफू योग्य उम्मेदवारको सूचीमा परे तापनि राजनीतिक वा अन्य कारणले अन्यायपूर्ण ढंगले बाहिर पारिएको दाबी गर्दै आवेदक उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छनोट समितिका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।